पात्र व्यक्तियों को ही फ्रीशिपकार्ड का लाभ मिलना चाहिए : डॉ. समित शर्मा
इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
जयपुर ; सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने निदेशालय, अम्बेडकर भवन के सभागार में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, एवं विशेष योग्यजन विभाग तथा अनुजा निगम तथा बाल अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से समीक्षा की। शासन सचिव ने विभाग की विभिन्न योजनाओं में लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने और अपात्र व्यक्तियों द्वारा योजनाओं का लाभ उठाये जाने पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये।
छात्रवृति योजनाओं के लिए फ्रीशिपकार्ड जारी करने के निर्देश देते हुए कहा कि पात्र व्यक्तियों को ही योजना का लाभ मिलना चाहिए। शासन सचिव ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में दस्तावेजों का स्वतः सत्यापन के लिए निर्देशित किया तथा कहा कि पात्र विद्यार्थियों का संस्थान में कोचिंग हेतु प्रवेश के लिए 15 दिवस का समय दिया जाएगा। डॉ. शर्मा ने मुख्यमंत्री पुनर्वास योजना के तहत अधिकारियों को निर्देश दिये कि योजना के तहत 45 मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह बनाये जाने है और अगले माह तक आवंटित या किराये के भवनों में इनका संचालन शुरू हो जाना चाहिए।
पालनहार योजना व मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में लंबित सभी प्रकरणों का शीघ्र से शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पोस्ट ऑडिट की प्रक्रिया को गंभीरता से करने और छात्रावास योजना के तहत शीघ्र भूमि चिन्हित कर प्रारम्भ करने के निर्देश दिये। शासन सचिव ने प्रतिदिन उपस्थिति रजिस्टर की सघन मोनिटरिंग का संदर्भ देते हुए उन जिलों को फटकार लगाई जहां से उपस्थिति अनियमित रूप से अथवा देरी से प्राप्त हो रही है।
डॉ. शर्मा ने माह अप्रेल 2022 की ग्रेडिंग एवं रेंकिंग पर चर्चा करते हुए विभागीय जिला स्तरीय अधिकारियों की प्रशंसा की। विशेष योग्यजन विभाग की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने स्कूटी वितरण का कार्य शीघ्र पूरा करने तथा सिलिकोसिस बीमारी के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश प्रदान किये।डॉ. शर्मा ने अनुजा निगम में इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना में वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने के निर्देश जारी किये। उन्होंने बाल अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा कर स्ट्रीट चिल्ड्रन के पुनर्वास हेतु बच्चों की नवीनतम प्रविष्टियां बाल स्वराज पोर्टल पर अद्यतन करने के निर्देश प्रदान किये।
(जी.एन.एस)
