बिहार में 33000 करोड़ की वार्षिक योजना मंजूर, बनेंगे नए बाइपास और एलिवेटेड कॉरिडोर
पटना
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार की 33 हजार करोड़ की वार्षिक योजना को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने गुरुवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह भी इस मौके पर मौजूद थे।
जिन योजनाओं को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अपनी स्वीकृति दी है उनमें से 18 से 19 हजार करोड़ रुपए की योजनाओं का पथ निर्माण विभाग ने डीपीआर तैयार रखा है। विधिवत स्वीकृति पत्र आते ही उनके काम को आगे बढ़ाया जाएगा। उम्मीद है कि 15 अगस्त के पहले मंत्रालय से इस आशय की स्वीकृति के संबंध में पत्र मिल जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी के साथ बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन की बैठक में वार्षिक कार्ययोजना सहित एक्सप्रेस-वे एलायनमेंट के संबंध में सहमति बनी है।
इन सड़कों के दो लेन व फोर लेन पर खर्च होंगे 19981 करोड़
वार्षिक कार्ययोजना के तहत 526 किमी सड़कों के दो लेन व फोर लेन में विकसित किए जाने पर 19981 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके तहत आठ सड़कों पर काम होना है। इनमें ढाका मोड़ से बेलझर, विक्रमशिला एप्रोच रोड, मशरख-चकिया-भिट्ठा मोड़ सड़क, बेतिया से बगहा सड़क, अरवल से बिहारशरीफ सड़क, नौबतपुर बाजार सड़क तथा बरियारपुर से बिशुनपुर सड़क शामिल हैं।
सात नए बाइपास के निर्माण पर सहमति
वार्षिक कार्य योजना के तहत सात नए बाइपास के निर्माण पर भी स्वीकृति मिल गयी है। इस पर 6040 कराेड़ रुपए खर्च होंगे। इनमें डुमरांव बाइपास , अरवल बाइपास , दाउदनगर बाइपास, औरंगाबाद बाइपास , वीटीआर, सिंहेश्वर बाइपास तथा समस्तीपुर बाइपास शामिल है। यह निर्माण समेकित रुप से 74 किमी का है।
दो लेन की 227 किमी सड़क का निर्माण
वित्तीय वर्ष 2025-26 में वार्षिक कार्ययोजना के तहत 227 किमी लंबाई में दो लेन की सड़कों का निर्माण किया जाना है। इस पर 1597 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
अनिसाबाद-एम्स एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण को मिली स्वीकृति
पटना के अनिसाबाद से एम्स के बीच एलिवेटड कॉरिडाेर के निर्माण को भी वार्षिक कार्य योजना के तहत स्वीकृति दी गयी है। इस चार लेन वाले एलिवेटेड कॉरिडोर की लंबाई 10 किमी है और इसके निर्माण पर 1308 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
पुलों के लिए कुल 3758 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गयी है। वहीं, 19 आरओबी के निर्माण के लिए 2085 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गयी है। इसमें पटना के दीदारगंज से सरिस्ताबाद एलिवेटेड सड़क भी शामिल है।
