डॉ. सुबोध अग्रवाल ने जल जीवन मिशन के तहत अपेक्षा के अनुरूप राशि खर्च नहीं होने पर नाराजगी जताई
इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
जयपुर : अतिरिक्त मुख्य सचिव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी डॉ. सुबोध अग्रवाल ने कहा कि जिलों के प्रभारी बनाए गए मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता फील्ड विजिट कर अपने दौरे की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही, उन्होंने जिलों में लगे अभियंताओं को भी जेजेएम एवं अन्य परियोजनाओं के कार्य मौके पर जाकर देखने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के तहत अपेक्षा के अनुरूप राशि खर्च नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने भौतिक एवं वित्तीय प्रगति बढ़ाने को कहा।
डॉ. अग्रवाल मंगलवार को यहां जल भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फील्ड अभियंताओं एवं मुख्यालय के अधिकारियों के साथ पेयजल प्रबंधन, जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति, सीएआईएस पोर्टल पर प्राप्त आमजन की शिकायतों, वीआईपी पत्रों तथा विधानसभा से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सर्वाधिक लंबित शिकायतों वाले 5 जिलों जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, पाली एवं भीलवाड़ा को 31 मई तक प्राप्त पत्रों एवं शिकायतों की पेंडेंसी 15 जून तक क्लियर करने के निर्देश दिए।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि बीएसआर रिवाइज होने के बाद कुछ जिलों में ठेकेदारों ने जो कार्य रोक दिए थे वे फिर से शुरू कर दिए हैं, ऐसे में अब सभी फील्ड अभियंताओं को तय लक्ष्यों पर फोकस करते हुए कार्यों की गति बढ़ानी चाहिए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि समर कंटींजेंसी में जिला कलक्टर की अनुशंसा के अनुसार स्वीकृत आकस्मिक कार्यों में से 73 प्रतिशत पूर्ण कर लिए गए हैं। शेष कार्य भी तय समय में पूरे कर लिए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि अभी तक 2246 हैण्डपंप एवं 1160 नलकूप कमीशन कर दिए गए हैं। बैठक में बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 30 जिलों के 10425 गांव-ढाणियों में 12568 टैंकर ट्रिप प्रतिदिन जल परिवहन किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में 68 शहरों में 4967 टैंकर ट्रिप प्रतिदिन जल परिवहन किया जा रहा है। एक सप्ताह में ग्रामीण क्षेत्रों में 4976 जबकि शहरी क्षेत्रों में 196 ट्रिप प्रतिदिन बढ़ी हैं।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बूस्टर्स एवं अवैध जल कनेक्शन हटाने के बारे में अभियंताओं से रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए एवं साथ ही अवैध जल कनेक्शन एवं बूस्टर्स के खिलाफ अभियान पूरी तैयारी के साथ जिला एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन को पानी का दुरूपयोग रोकने तथा बूस्टर का प्रयोग नहीं करने के बारे में जागरूक किया जाए। उन्होंने सभी जिलों के डिस्ट्रीक्ट एक्शन प्लान (डीएपी) जल्द तैयार करने एवं जनता जल योजना के संबंध समय पर सूचना भेजने के निर्देश दिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने लंबित अदालती मामलों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश फील्ड अधिकारियों को दिए। बैठक में एमडी, जल जीवन मिशन प्रताप सिंह ने जल जीवन मिशन के तहत कार्यों की प्रगति के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया।
(जी.एन.एस)
