फॉरेस्ट फायर प्रोटेक्शन कार्यों के लिए वन पंचायतों का सुदृढ़ीकरण किया जाए : मुख्य सचिव

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क

देहरादून : उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने प्रतिकारात्मक वन रोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण की संचालन समिति की बैठक में अधिकारियों को वनों में आग पर विशेष ध्यान देते हुए प्रदेश को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि फॉरेस्ट फायर प्रोटेक्शन कार्यों के लिए वन पंचायतों का सुदृढ़ीकरण किया जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि इस योजना के तहत प्राकृतिक वनों के संरक्षण एवं जल स्रोतों के संवर्द्धन, वन्य जीवों के प्राकृतिक आश्रय स्थल के संरक्षण, पारस्थितिकीय संतुलन एवं पर्यावरण सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि के प्रयासों पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने इको टूरिज्म की दिशा में विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता बताते हुए देहरादून से लगे वनों के आसपास और पर्यटन स्थलों के आसपास वॉकिंग और साइक्लिंग ट्रेल्स विकसित किए जाने के निर्देश दिए।

डॉ. संधु ने कहा कि युवाओं में माउंटेन बाइकिंग का क्रेज भी बढ़ रहा है, इसकी संभावनाओं को तलाशते हुए इस दिशा में कार्य किया जाए, इससे पर्यटकों को प्रदेश ने साहसिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कैम्पा कार्यों की निगरानी हेतु सिस्टम विकसित किए जाने के भी निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने आगे से संचालन समिति की बैठकों में डिग्रेड हुए वनों की जानकारी भी साझा किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे डिग्रेडेड वनों के वनीकरण हेतु कार्ययोजनाएं तैयार की जा सकेंगी।

बैठक में उत्तराखंड कैम्पा की वार्षिक कार्ययोजना के अन्तर्गत, कैम्पा नियमावली में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 अनुमन्य गतिविधियों हेतु कुल लगभग 418.98 करोड़ रुपए की कार्ययोजना अनुमोदित की गई। इस कार्ययोजना में वृक्षारोपण, वन्यजीव प्रबन्धन, वनाग्नि सुरक्षा कार्य, मृदा एवं जल संरक्षण के साथ ही बुग्यालों आदि के संरक्षण का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसर्च, वन पंचायतों का सुद्दढ़ीकरण, वॉकिंग एंड साइक्लिंग ट्रेल्स का विकास और ईको-टूरिज्म को बढ़ावा हेतु प्रावधान का भी निर्णय लिया गया।
(जी.एन.एस)

India Edge News Desk

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