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हिमाचल की एसीसी और अंबुजा अब अडानी ग्रुप के हवाले

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क

हमीरपुर : हिमाचल प्रदेश की 2 बड़ी सीमैंट कंपनियां एसीसी और अंबुजा अब अडानी ग्रुप के हवाले कर दी गई हैं। राष्ट्रवाद के नाम पर पूंजीवाद को स्थापित करने का बीजेपी का खेल अगर यूं ही जारी रहा तो आने वाले समय में हिमाचली धरती अडानी और अंबानी की निजी जागीर बनेगी। यह बात कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने यहां पत्रकार वार्ता में कही। राणा ने कहा कि आसमान पर महंगाई को पहुंचा चुकी बीजेपी अब आम नागरिक की जेब निचोड़ने के साथ उसकी खाल भी उतारने से गुरेज नहीं कर रही है। आने वाले वक्त में अगर प्रदेश की जनता को सीमैंट की बोरी हजार रुपए से ज्यादा मिले तो कोई हैरानी नहीं होगी क्योंकि सरकार की पूंजीपतियों से यारी आखिर आम जनता पर ही भारी पड़ती आई है।

राणा ने कहा कि जैसे पैट्रो पदार्थों को लेकर सरकार लगातार अपना पल्ला झाड़ती हुई यह कह देती है कि इनकी कीमतों पर सरकार का कोई वश नहीं है। वैसे ही आने वाले वक्त में बीजेपी सरकार यह भी कह सकती है कि सीमैंट की कीमतों पर सरकार का कोई वश नहीं है। सीमैंट की कीमतें पूरी तरह बाजार पर निर्भर करती हैं। राणा ने कहा कि चाय से लेकर खाने-पीने की हर चीज महंगी हो चुकी है। आम गृहिणी को राहत देने के नाम पर एलपीजी की सबसिडी खत्म, रेलवे में छूट खत्म, कर्मचारियों की पैंशन खत्म, टैक्स 150 से 200 गुना, महंगाई तीन गुना और आम नागरिक की कमाई आधी, क्या यही है बीजेपी का सबका साथ, सबका विकास?

राणा ने कहा कि महंगाई पिछले 2 वर्षों से आम नागरिक की जेब पर सरेआम डाका डाल रही है। ईंधन की कीमतों ने आम नागरिक का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। जनता बच्चों की फीस तक नहीं दे पा रही है। सरकार की इस तानाशाही को लेकर खुद को बेबस व लाचार मान रही है लेकिन सरकार लगातार महंगाई बढ़ाते हुए हर ओर से जनता को लूटने का इंतजाम कर रही है, ऐसे में अब हिमाचल में लगे बड़े सीमैंट के उद्योग सरकार ने पूंजीपतियों के हवाले किए हैं। आने वाले समय में अब आम नागरिक के लिए घर बनाना भी सपना ही बनकर रह जाएगा क्योंकि सरकार फिर यह जुमला बोलेगी कि सीमैंट कंपनियों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है और सीमैंट की कीमतें अब बाजार पर निर्भर करेंगी। राणा ने कहा कि सरकार की अति से तंग आ चुकी जनता अब बस चुनाव का इंतजार कर रही है ताकि बीजेपी को चलता करके राहत की सांस ले सके।
(जी.एन.एस)

India Edge News Desk

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