सफाई कर्मचारियों की 25 यूनियनों का आयोजित किया गया संयुक्त सेमीनार
इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
दिल्ली : कासिटयूटयूशनल क्लब दिल्ली में दिल्ली नगर निगम में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की लगभग 25 यूनियनों के प्रदेश अध्यक्षों और महासचिवों को संयुक्त सेमीनार आयोजित किया गया।
यह सेमीनार अखिल भारतीय मजदूर परिषद रजिस्टर्ड 4486 दिल्ली प्रदेश के संरक्षक आदरणीय श्री राजीव बब्बर जी के कुशल नेतृत्व में संरक्षण मे व संस्थापक सदस्य श्री चेतनदास सांवरिया जी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया सेमिनार में 8 सूत्रीय मांग का पर बहुत ही गंभीरता से चिंतन मंथन हुआ और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके सभी मांगो को उपस्थित जन समुह अनुमोदन किया।
मुख्य मांगों में दिल्ली नगर निगम के कच्चे सफाई कर्मचारियो को जिन्होंने वैश्विक महामारी कोराना काल मे सन् 2021 तक दिल्ली में अपनी सेवाए दी, उन सभी को पक्का करना, कैशलेस मेडिकल सुविधा मुहैया कराना, निगम मे ठेके दारी प्रथा पर रोक लगाना, सफाई के काम को टेक्निकल ग्रेड के कर्मचारी घोषित करना, सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की पेंशन एवं टर्मिनल लाभांश का एरियर्स एक मुश्त भुगतान करना, EPF घोटाले का निवारण करना, कार्य करने के दौरान मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को करुणामूलक आधार पर छ: माह के अन्दर-अन्दर स्थायी नियुक्ति देना, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशनुसार स्थापित गाइड लाइस पर समान कार्य का समान वेतन मुहैया कराना और आवश्यक सेवा वाले विभाग निगम में 240 हाजरी पूरी होने पर तुरन्त पक्का करना, यार्ड स्टीक को रिवाइस्ड करते हुए जनगणना 2020 के अनुरुप कर्मचारियों की गणना करना, EDMC मे मार्च 2020 के FR-14 के आदेश को निरस्त करते हुए 2004 से पक्के किये और लाभांश जारी करना पुरानी पैंशन बहाली पर भी गम्भीर चर्चा हुई और इसे लागू कराने का निर्णय लिया गया। निगम में शिक्षा विभाग में कार्यरत चौकीदार और सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी 8 घंटे तक ही सीमित करना और ओवर टाइम लगाने पर उन्हें अतिरिक्त लाभांश दिलाना! मंच का संचालन श्री मन्नु चावरीया जी ने किया। ठेकेकरी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा और दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन के तत्वावधान में इन दोनों संगठनों के समर्पित घटक संगठनों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया! आज के प्रोग्राम को एक बुकलेट के रूप में समायोजित करके उपरोक्त विषयों को केन्द्रीय सरकार के पास भेजने और सरकार से इन समस्याओं का निवारण करने की अपील करने का भी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया।.
