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टोल फ्री नंबर 181 पर मिलेगी बीमारी के अनुसार नजदीकी अस्पताल की जानकारी

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क

जयपुर : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, आधारभूत सरंचनाओं, परियोजनाओं एवं बजट घोषणाओं आदि की क्रियान्विति समयबद्ध पूरा कराना प्राथमिकता है। इन योजनाओं व कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा आमजन को अधिकाधिक व त्वरित लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री सेवा प्रदायगी प्रकोष्ठ (सी.एम. सर्विस डिलीवरी सैल) का गठन किया गया है।

गहलोत मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री सेवा प्रदायगी प्रकोष्ठ की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों की ‘बेस्ट प्रैक्टिसेज’ को अपनाने, प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने तथा नीतिगत सुझाव देने के लिए प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकारों की सेवाएं लेने से सरकार की योजनाओं के प्रचार-प्रसार एवं पारदर्शिता में वृद्धि हुई है। योजनाओं का लाभ आमजन तक सुगमता से पहुंच रहा है।

गहलोत ने कहा कि टोल फ्री नंबर 181 पर आमजन को बीमारी के अनुसार नजदीकी अस्पताल की जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी जानकारी के अभाव में अगर अपनी बीमारी से संबंधित अस्पताल के बजाय अन्य अस्पताल में पहुंच जाएं तो उन्हें सही जानकारी देकर नजदीकी अस्पताल में पहुंचाना भी सुनिश्चित करें। उन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों में हेल्प डेस्क को सुदृढ़ किये जाने के निर्देश दिए।

गहलोत ने निर्देशित किया कि राज्य की सभी फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से बिना किसी दुविधा के आमजन तक पहुंचाने के उदेदश्य से राज्य के सभी जिलों में लाभान्वितों से व्यक्तिगत संपर्क किया जाए, जिससे जनसामान्य की परेशानियों का निराकरण किया जा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गंभीर बीमारियों जैसे लिवर ट्रांसप्लांट की सघन सूचना आमजन को दी जाए, ताकि उन्हें धन के अभाव में गंभीर रोग के इलाज से वंचित न होना पड़े। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ राज्य के हर व्यक्ति को मिले इसकी सुनिश्चित्ता की जाए। गहलोत ने कहा कि इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत अब तक 20 हजार से अधिक दानदाता भोजन प्रायोजित कर चुके हैं। इन दानदाताओं को सम्मान स्वरूप डिजिटल अभिनंदन पत्र प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ऎसे कृषि प्रावधान किए जाने चाहिए जिससे कृषि से सम्बंधित योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लघु और सीमांत किसानों को मिल सके। उन्होंने योजनाओं का प्रदेश में अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाकर प्रक्रियात्मक पारदर्शिता में वृद्धि करने के भी निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि चयन प्रक्रिया उपरान्त प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय कंसलटिंग कम्पनियों के 22 सलाहकारों की सेवाएं ली जा रही हैं। विभिन्न विभागों से सामंजस्य स्थापित कर उनकी योजनाओं, परियोजनाओं एवं बजट घोषणाओं की विस्तृत समीक्षा एवं चर्चा कर उनकी क्रियान्विति के लिए विभागों को सुझाव भी दिए जा रहे हैं।
(जी.एन.एस)

India Edge News Desk

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