आप पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आरक्षण कार्ड खेल दिया
नई दिल्ली
आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आरक्षण कार्ड खेल दिया है। उन्होंने जाट समुदाय को साधते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली के जाटों से चार बार ओबीसी लिस्ट में जोड़ने का वादा किया, लेकिन इसे पूरा नहीं किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर भी लिखा है और दिल्ली के जाटों के साथ 5 अन्य जातियों को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की मांग की है।
अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दिल्ली में केंद्र सरकार की संस्थाओं में राजस्थान के जाटों को आरक्षण मिलता है, लेकिन दिल्ली के जाटों को नहीं। उन्होंने सरकार बनने पर जाटों के आरक्षण के लिए संघर्ष करने का वादा भी किया। पूर्व सीएम ने जाटों के अलावा रावत, रोनियार, राय तंवर, चारण और ओड का भी जिक्र किया।
अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के नाम लिखे लेटर में कहा है कि उन्होंने और गृहमंत्री ने कई बार दिल्ली के जाटों से वादा किया किया कि उन्हें केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि केंद्र की नीतियों में कई विसंगतियां हैं जिनकी ओर वह ध्यान खींचना चाहते हैं। केजरीवाल ने लिखा, 'मुझे पता चला कि केंद्र की ओबीसी लिस्ट में होने की वजह से राजस्थान से आने वाले जाट समाज के युवाओं को दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलता है, दूसरी तरफ दिल्ली के ही जाट समाज को दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपकी सरकार ने दिल्ली में जाट समाज को ओबीसी आरक्षण होने के बावजूद उन्हें केंद्र लिस्ट में शामिल नहीं किया गया।' केजरीवाल ने कहा कि यह दिल्ली के जाट समाज के साथ धोखा है और 10 साल से केंद्र सरकार लगातार धोखा दे रही है।
केंद्र सरकार दूर करे विसंगतियां: केजरीवाल
केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, एनडीएमसी, डीडीए, एम्स, सफरदरजंग, राम मनोहर लोहिया जैसे केंद्र सरकार के कई संस्थानों में नौकरियां नहीं हैं, जिनमें केंद्र सरकार के नियम लागू होते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की वादाखिलाफी की वजह से दिल्ली के ओबीसी समाज के हजारों युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। केजरीवाल ने लिखा, 'जाट समाज व ओबीसी की 5 अन्य जातियों के साथ केंद्र सरकार के ये पक्षपातपूर्ण रवैया इन जातियों के युवाओं को शिक्षा और रोजगार के उचित अवसर हासिल नहीं होने दे रहा है। इसलिए केंद्र सरकार को तुरंत केंद्रीय ओबीसी सूची की विसंगतियों में सुधार कर दिल्ली में ओबीसी दर्जा प्राप्त सभी जातियों को केंद्र सरकार के संस्थानों में भी आरक्षण का लाभ देना चाहिए। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा।'
कुछ और जातियों की बात
केजरीवाल ने कहा है कि सिर्फ जाट समाज नहीं बल्कि रावत, रोनियार, राय तंवर, चारण और ओड जातियों को भी दिल्ली सरकार में ओबीसी दर्जा दिया हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार इन जातियों को दिल्ली में मौजूद अपने संस्थानों में ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं दे रही है।
