पावर ग्रिड के तिमाही नतीजे: मुनाफे में 9.7% की बढ़ोतरी
नई दिल्ली
सरकारी कंपनी पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि सालाना आधार पर नेट प्रॉफिट 9.7 प्रतिशत बढ़ा है। जनवरी से मार्च 2026 के दौरान इस कंपनी का कुल नेट प्रॉफिट 4546 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 4143 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, कंपनी ने तिमाही नतीजों के साथ-साथ डिविडेंड का भी ऐलान किया है।
रेवन्यू में गिरावट
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के रेवन्यू में गिरावट दर्ज की गई है। मार्च तिमाही के दौरान कंपनी का कुल रेवन्यू 11666 करोड़ रुपये रहा था। एक साल पहले मार्च क्वार्टर में 12275 करोड़ रुपये कंपनी का रेवन्यू रहा था।
कंपनी के EBITDA में भी मार्च तिमाही के दौरान 11.30 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। कंपनी का EBITDA जनवरी से मार्च क्वार्टर के दौरान 9066 करोड़ रुपये रहा था। साल भर पहले इसी तिमाही में यह 10224 करोड़ रुपये रहा था।
तिमाही नतीजों के साथ-साथ कंपनी के बोर्ड ने 5000 करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी दे दी है।
कितना डिविडेंड दे रही है कंपनी
सरकारी कंपनी ने 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर योग्य निवेशकों को 1.25 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। कंपनी इससे पहले फरवरी के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 3.25 रुपये का डिविडेंड मिला था
शेयरों का प्रदर्शन कैसा?
शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर पावर ग्रिड कारपोरेशन के शेयर 1 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 305.85 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 12 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक साल में यह स्टॉक पोजीशनल निवेशकों को 2 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 324.80 रुपये और 52 वीक लो लेवल 250.05 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 2.84 लाख करोड़ रुपये का है।
तीन साल में Power Grid के शेयरों की कीमतों में 67 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 5 साल में पीएसयू स्टॉक का भाव 137 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, बीते 10 साल में पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के शेयरों का भाव 276 प्रतिशत बढ़ा है।
कंपनी में सरकार की कितनी हिस्सेदारी?
Trendlyne के डाटा के अनुसार इस कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 51.30 प्रतिशत थी। वहीं, सिंगापुर सरकार के पास 2.1 प्रतिशत हिस्सा है।
