केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को बिजली उत्पादन और कोयला आपूर्ति से संबंधित समस्याओं से अवगत करवाया
इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
जयपुर : ऊर्जा मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी ने नई दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में बुधवार को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री आर. के. सिंह से मुलाकात कर राजस्थान में बिजली उत्पादन और कोयला आपूर्ति से संबंधित समस्याओं से अवगत करवाया। मंत्री श्री भाटी ने केंद्रीय मंत्री से राजस्थान के लिए अतिरिक्त कोयला आवंटन एवं पूर्व में आवंटित कोयले की उचित वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ-साथ प्रदेश की अविद्युतीकृत ढाणियों को विद्युतकरण करने के लिए केंद्र की आरडीएसएस योजना में नवीन मद अथवा नवीन योजना में सम्मिलित करने का आग्रह किया।
श्री भाटी ने कहा कि राजस्थान में बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्रीय सहयोग के साथ-साथ बिजली तंत्र को और अधिक मजबूत बनाकर गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने की आवश्यकता है, ताकि वंचित ग्रामीण क्षेत्रों के प्रदेशवासियों को इसका लाभ मिल सके।
श्री भाटी ने कहा कि राजस्थान में बिजली उत्पादन हेतु निर्बाध कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से वार्ता कर वर्ष 2023-24 के लिए कोयला खनन जारी रखा जाना आवश्यक है ताकी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को कोयला आपूर्ति होती रहे। उन्होंने राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम को छत्तीसगढ़ के पारसा इस्ट और कांता बाषन कॉल ब्लॉक की शेष 91 हेक्टेयर द्वितीय चरण वन भूमि खनन हेतु तत्काल उपलब्ध कराने का आग्रह भी किया।
ऊर्जा मंत्री श्री भाटी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के समक्ष मांग रखी कि छत्तीसगढ़ में एसीबी की वॉशरी साइडिंग पर पड़े लगभग 4 लाख टन कोयले को मुक्त करवाने का श्रम करावें ताकि राजस्थान में बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में यह कोयला समय पर काम आ सके।
श्री भाटी ने बताया कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने राजस्थान को निर्बाध कोयला उपलब्ध करवाने और बिजली उत्पादन में हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया है।
बैठक में राजस्थान ऊर्जा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेट्री श्री भास्कर ए. सावंत और आवासीय आयुक्त श्री धीरज श्रीवास्तव भी मौजूद रहे।
प्रदेश में गुणवत्तायुक्त स्कूली शिक्षा के लिए अब प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों को टेबलेटस् की सुविधा भी जा रही है। प्राथमिक स्तर के शिक्षक इन टेबलेटस् का उपयोग कक्षा शिक्षण के साथ ही ऑनलाइन शिक्षण और प्रशिक्षण जैसे कार्यो में करेंगे। मध्यप्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान की टीचर्स रिर्सोस पैकेज योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्तर के समस्त शिक्षकों के लिए टेबलेट क्रय हेतु प्रति शिक्षक 10,000 रू. का बजट स्वीकृत किया गया है। शिक्षकों के खाते में राशि हस्तातरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है।
राज्य शिक्षा केन्द्र के द्वारा मंगलवार 14 मार्च से पात्र शिक्षकों के खाते में राशि का हस्तांतरण प्रारंभ कर दिया गया है। इसके तहत प्रथम दिवस ही तीन हजार से अधिक शिक्षकों के खाते में क्रय राशि का ऑनलाइन भुगतान किया जा चुका है। उक्त योजना की क्रियान्वयन नीति के अनुसार अध्ययन-अध्यापन कार्यों हेतु टेबलेट का क्रय शिक्षक स्वयं करेंगे। जिसके लिए न्यूनतम स्पेसिफिकेशन राज्य स्तर से निर्धारित किए गए हैं। शिक्षकों के द्वारा टेबलेट का देयक एवं स्पेसिफिकेशन MPSEDC के सहयोग से तैयार किये गये माडयूल में ऑनलाइन दर्ज किया जाना है। माडयूल पर दर्ज देयक अनुसार अधिकतम राशि रू. 10,000/- संबंधित शिक्षक के खाते में राज्य स्तर से ही सीधे जारी की जा रही है।
योजना में क्रय किये गये टेबलेट 4 वर्ष के उपयोग के बाद शिक्षकों के ही हो जायेंगे। टेबलेट की कार्यशीलता अवधि चार वर्ष मानते हुये राज्य स्तर से चार वर्ष तक टेबलेट को ट्रेक किया जायेगा। इसके पश्चात टेबलेट का मूल्य शून्य माना जायेगा। अर्थात चार वर्ष पश्चात टेबलेट का उपयोग शिक्षक स्वयं के कार्य के कर सकेंगे। शिक्षकों को सुविधा दी गई है कि वे चाहें तो अतिरिक्त राशि लगाकर टेबलेट क्रय कर सकते है। इस सुविधा का लाभ उठाते हुए बहुसंख्य शिक्षकों के द्वारा प्रसिद्ध ब्रांडस् के उच्च स्पेसिफिकेशन वाले महँगे टेबलेटस् का क्रय भी किया गया है।
योजना की ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली अनुसार अब तक लगभग 1 लाख 44 हजार 620 शिक्षक टेबलेटस् क्रय की सहमति दर्ज कर चुके है। जिनमें से 1 लाख 4 हजार 969 शिक्षकों ने क्रय उपरांत प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन भी कर दिया है। लगभग 30 हज़ार शिक्षकों के द्वारा क्रय टेबलेटस् का भौतिक और तकनीकी सत्यापन भी विकासखंड स्तरीय क्रय समिति के द्वारा किया जा चुका है।
