नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, आरोपियों को 20 साल की जेल
नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के तीन आरोपियों को अदालत ने 20-20 साल कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक दिलीप जैन ने की।
कोंडागांव. नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के तीन आरोपियों को अदालत ने 20-20 साल कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक दिलीप जैन ने की। मामले के संबंध में लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 341,376 (डी) और लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत आरोप है कि 12 मई 22 की रात. वह कुकड़ाझोर थाने गया. , जिला नारायणपुर क्षेत्र की नाबालिग पीड़िता का रास्ता रोककर सामूहिक बलात्कार किया |
लोक अभियोजक दिलीप जैन ने घटना के बारे में विस्तार से बताया कि घटना दिनांक को पीड़िता अपने मामा की शादी में गयी थी
जहां शादी की पार्टी के बाद वह अपनी सहेली के साथ अपनी एक अन्य सहेली को छोड़कर रात को वापस लौट रही थी. जब वे घर से कुछ दूरी पर थे, तभी आरोपी सनीर उइके (18 वर्ष) और धनेश मंडावी (18 वर्ष) ने पीड़िता का रास्ता रोक लिया और पीड़िता को जबरदस्ती खेत की ओर खींच ले गये. जब वह चिल्लाने की कोशिश कर रही थी तो उन्होंने उसे मारा. आरोपी धनेश द्वारा मुंह दबाया गया तथा सनीर उइके द्वारा पीड़िता के दोनों हाथ दबाये गये.
पहले पीड़िता के साथ आरोपी धनेश ने दुष्कर्म किया और उसके बाद आरोपी सनीर उइके ने भी पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया
कुछ देर बाद आरोपी धनेश का तीसरा साथी रोहित उइके (18 वर्ष) भी मोटरसाइकिल से वहां आया और पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी. रास्ते में जब पीड़िता की सहेली ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो धनेश मंडावी और सनीर उइके ने उसे धमकी देकर भगा दिया. पीड़िता रोते हुए घर आई और अपने पिता को घटना के बारे में बताया.
पीड़िता के पिता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए
जाने के बाद कुकड़ाझोर थाने में आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया गया है. मामले की गहन जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया. कोंडागांव जिले के अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पोस्को), कोंडागांव के न्यायाधीश कमलेश कुमार जुर्री ने मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मामले की सुनवाई की.आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 341 के तहत एक माह के साधारण कारावास और 500-500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई.
रुपये का जुर्माना 1,000, जुर्माना न देने पर 10-10 दिन का अतिरिक्त कारावास, धारा 376 (डी) आईपीसी के तहत 20-20 वर्ष का कठोर कारावास और 100 रुपये का जुर्माना। 1000-1000. धारा 06 दीर्घकालीन अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये अर्थदंड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में क्रमशः 01-01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश पारित किया गया है।
