SIR से मुस्लिमों के नाम हटे तो सबूत दें: सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का जवाब
नई दिल्ली
बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. याचिकाकर्ताओं की ओर से दावे किए गए कि एसआईआर में बहुत सारे मुस्लिमों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए. इस पर चुनाव आयोग की ओर से जवाब दिया गया है. आयोग ने कहा कि वे कह रहे हैं कि बहुत सारे मुस्लिमों के नाम हटाए गए हैं लेकिन जब आपके पास डेटा ही नहीं है, तो आपको कैसे पता? आप डेटा तो दीजिए. जिस महिला का नाम हटाने की बात आप कह रहे हैं, वो तो वोटर लिस्ट में दर्ज है. एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जोरदार बहस .
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण और वृंदा ग्रोवर समेत कई वकील पेश हुए. जबकि चुनाव आयोग की ओर से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने दलील रखी. द्विवेदी ने कहा, एडीआर समेत अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से हलफनामे में किए गए वोट काटे जाने के आरोप पूरी तरह से गलत हैं. गलत कहानी गढ़ी जा रही है. जिस महिला का नाम काटने का दावा किया जा रहा है. उसका मसौदा सूची और अंतिम सूची में भी नाम है.
ECI के तरफ से कोर्ट को बताया गया कि गलत कहानी गढ़ी गई है कि यह व्यक्ति ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में था और बाद में उसका नाम हटा दिया गया.
ECI के वकील ने कहा कि अदालत में एक व्यक्ति द्वारा दायर किया गया हलफनामा, जिसमें दावा किया गया है कि उसका नाम ड्राफ्ट रोल के बाद हटाया गया, ये गलत है.
ECI ने कहा कि उस व्यक्ति द्वारा दिया गया बूथ नंबर ही गलत है, जिससे साबित होता है कि उसका दावा झूठा है.
वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि एक तर्क यह था कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में बड़ी संख्या में लोगों के नाम थे, लेकिन अचानक उनके नाम सूची से गायब हो गए. मुझे अब तक तीन हलफनामे मिले हैं. हमने इसकी जांच की है. यह हलफनामा पूरी तरह से झूठा है.
कृपया पैरा एक देखें कि उन्होंने कहा है कि मैं बिहार का निवासी हूं और ड्राफ्ट मतदाता सूची में था. वह वहां नहीं थे.
हकीकत ये है उन्होंने मतदाता गणना फॉर्म जमा नहीं किया था. यह झूठ है. फिर उन्होंने मतदाता पहचान पत्र संख्या दी, दिया गया मतदान केंद्र 52 है, लेकिन वास्तविक संख्या 653 है. लेकिन वह नाम भी एक महिला का है, उनका नहीं. वह ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं थे.
उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं का यह दावा कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से नाम गायब हो गए थे, गलत है, क्योंकि संबंधित व्यक्ति ने नामांकन फॉर्म नहीं भरा था.
द्विवेदी ने स्पष्ट किया कि वह व्यक्ति वोटर लिस्ट के पार्ट 63 में था, न कि पार्ट 52 में, और यह सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता ने पुरानी जनवरी की लिस्ट का उल्लेख किया है.
राकेश द्विवेदी ने दो मिनट का समय मांगा और फिर याचिकाकर्ताओं के आरोपों को चुनौती देते हुए आगे अपनी बात रखी.
ECI का पक्ष:—
“वे कह रहे हैं कि बहुत सारे मुस्लिमों के नाम हटाए गए हैं — लेकिन जब आपके पास डेटा ही नहीं है, तो आपको कैसे पता?”
“मैं इस अदालत से आदेश चाहता हूं कि जिन लोगों को अपना नाम जोड़वाना है, वे अगले 5 दिनों में आवेदन करें, क्योंकि उसके बाद दरवाजे बंद हो जाएंगे.”
“यह हलफनामा 6 तारीख का है — अगर उसे अपना नाम शामिल करवाना था, तो उसे आवेदन करना चाहिए था.”
अदालत ने कहा:—
“पहले सही जानकारी दी जानी चाहिए — गलत जानकारी हमें भी स्वीकार्य नहीं है.”
ECI ने आगे कहा:—
“यह किसी व्यक्ति का मुद्दा नहीं है, ADR ने यह दस्तावेज अदालत में रखे हैं. संगठन को अदालत में कुछ भी पेश करने से पहले उसकी सच्चाई सुनिश्चित करनी चाहिए.”
अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा:—“आपको ज़िम्मेदारी लेनी होगी.”
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा:–
“अदालत लीगल सर्विस अथॉरिटी को निर्देश दे सकती है कि जाकर जांच करे कि क्या उस व्यक्ति ने वास्तव में हलफनामा दाखिल किया है.”
अदालत ने कहा:
“लेकिन दी गई जानकारी गलत है.”
प्रशांत भूषण ने जवाब दिया:—“वे ऐसा कह रहे हैं, अदालत लीगल सर्विस अथॉरिटी से जांच करवा सकती है.”
अदालत ने टिप्पणी की:—
“हम इस दस्तावेज़ की प्रामाणिकता अभी कैसे जानें? हम जांच एजेंसी नहीं हैं! वे दिखा रहे हैं कि तथ्य गलत हैं.”
वकील प्रशांत भूषण ने कहा:
“वे केवल एक दावा कर रहे हैं, ये तथ्य नहीं हैं.”
अदालत ने कहा:
“देखना यह है कि क्या उस व्यक्ति का नाम ड्राफ्ट रोल में था या नहीं — अगर नहीं था तो आप ऐसा हलफनामा कैसे दे सकते हैं?”
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि —आपसे संपर्क करने वाले सभी लोग लीगल सर्विस अथॉरिटी से संपर्क क्यों नहीं कर सकते? मुफ़्त कानूनी सलाह भी दी जा सकती है.
वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि— वे कहते हैं कि या तो हमारा नाम ड्राफ्ट रोल से हटा दिया गया था, फिर फॉर्म 6 भरा और फिर भी नाम फाइनल रोल में नहीं था और दूसरे कहते हैं कि उनके नाम हटा दिए गए हैं और उन्हें कभी नोटिस ही नहीं मिला.
अदालत की बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी:–
“अगर आप (याचिकाकर्ता) अदालत के सामने यह कहते कि आपकी अपील पर अब तक फैसला नहीं हुआ है, तो हम आपके साथ होते — लेकिन मामला ऐसा नहीं है.”
प्रशांत भूषण ने कहा कि— आइए हम चुनाव आयोग द्वारा अपनाए गए दिशानिर्देशों को देखें. इसमें बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं है. उनके पास सब कुछ कंप्यूटराइज्ड रूप में है. लेकिन अभी भी इस बारे में कोई डेटा नहीं है कि ड्राफ्ट सूची से किसे बाहर रखा गया है और इसलिए हम हर चीज़ की जाँच और पता लगाने में सैकड़ों घंटे लगा रहे हैं.
चुनाव आयोग ने कहा कि पहले भूषण हलफनामा दाखिल करें फिर अदालत हमारा पक्ष सुने.
एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने कहा कि— धारा 23(3) के अनुसार, 17 अक्टूबर को, यानी आज से 9 दिन बाद रोल फ्रीज हो जाएँगे. मुझे यह क्यों बताना चाहिए कि मैं कब तक अपील दायर कर सकती हूँ.
जस्टिस बागची ने कहा कि— अपील सिर्फ़ यह कहकर की जा सकती है कि मेरा नाम हटा दिया गया है और कोई आधार नहीं बताया गया है, और पहला आधार प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है. क्या हमारे पास दायर की गई एक भी अपील का विवरण है? हम बहुत ज़्यादा जुनून और बहुत कम तर्क देख रहे हैं.
वकील भूषण ने फिर से मशीन रिडेबल फॉर्म में वोटर लिस्ट मुहैया कराने की मांग रखी और कहा कि इसमें गोपनीयता वाली क्या बात है?
चुनाव आयोग ने फिर जोर दिया कि भूषण पहले हलफनामा दाखिल करें. भूषण ने कहा कि चुनाव आयोग पहले छह प्रारूपों में अंतिम मतदाता सूची देता था. तकनीक बढ़ी है और चुनाव आयोग की इसे इस्तेमाल करने की क्षमता भी बढ़ी है. अब जब 3.66 लाख लोग बाहर हैं, तो बाहर किए गए लोगों की सूची भी नहीं दी जा रही है.
चुनाव आयोग सूची और उसे मशीन द्वारा पढ़े जा सकने वाले प्रारूप में देने से क्यों कतरा रहा है? इसमें गोपनीयता का क्या मतलब है? हर कोई एक साफ़-सुथरी मतदाता सूची चाहता है. सूची विश्लेषण योग्य होनी चाहिए. यह तभी संभव है जब वह मशीन द्वारा पढ़ी जा सके.
सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि बिहार के अनुभव से चुनाव आयोग को अन्य राज्यों में चुनाव कराने में मदद मिल सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हो सकता है कि बिहार का अनुभव चुनाव आयोग को भी समझदार बनाए. अगली बार हमें यकीन है कि आप भी सुधार लाएंगे.
