मध्यप्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव में मिले 30 हजार करोड़ रूपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

15 हजार से अधिक रोजगार के नये अवसर होंगे सृजित
प्रदेश के सभी शहरों में आयोजित करेंगे ग्रोथ कॉन्क्लेव
रियल एस्टेट आज देश का सबसे अधिक प्रोग्रेसिव सेक्टर
गिफ्ट सिटी के जैसे मध्यप्रदेश में भी 10 सिटी बनाएंगे
सौर ऊर्जा, ग्रीन फील्ड हाईवे, टाउनशिप और स्मार्ट सिटी परियोजना को देंगे बढ़ावा
प्रदेश में 10 लाख नए आवास तैयार किये जायेंगे
शहरी विकास को मिलेगी नई दिशा
इकोनॉमिक टाइम्स अर्बन ग्रोथ 2025 पुस्तिका का हुआ विमोचन

भोपाल 
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि रियल एस्टेट आज देश का सबसे अधिक प्रोगेसिव सेक्टर है और यह सेक्टर देश के नवनिर्माण में बड़ा सहयोग दे रहा है। रियल एस्टेट के विकास में ही देश का विकास अंतर्निहित है। हम इस सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश के सभी बड़े शहरों में इसी तरह की ग्रोथ कॉन्क्लेव करके और सबको घर मुहैया कराकर नागरिकों के जीवन में खुशहाली लायेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर देश की जीडीपी में अब 8.5 प्रतिशत तक योगदान दे रहा है, जो कभी मात्र 3 प्रतिशत हुआ करता था। उन्होंने गुजरात की ‘गिफ्ट सिटी’ का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसी ही 10 स्मार्ट सिटीज़ मध्यप्रदेश में विकसित की जाएंगी। उन्होंने घोषणा की है कि प्रदेश में 10 लाख नए आवास तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अलग-अलग सेक्टरों के लिए विशेष ग्रोथ कॉन्क्लेव आयोजित किए जाएंगे, जिससे प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति और नई दिशा मिलेगी।

प्रदेश के समग्र शहरी विकास और रियल एस्टेट सेक्टर को नई दिशा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को इंदौर स्थित ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में ‘मध्यप्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025’ को संबोधित कर रहे थे। इस आयोजन में उद्योग, होटल, रियल एस्टेट, एजुकेशन, रिन्यूअल एनर्जी, आईटी आदि क्षेत्रों में लगभग 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे प्रदेश में 15 हजार से अधिक रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे और शहरी एवं औद्योगिक विकास को नई ऊचाईयां प्राप्त होंगी। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के विकास के लिये 12 हजार 360 करोड़ रुपये की सौगातें भी दी। उन्होंने मुख्य रूप से जल प्रदाय, सीवरेज, स्वच्छता और अधोसंरचना निर्माण के लिये 5 हजार 454 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का भूमिपूजन भी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 65 हजार से अधिक हितग्राहियों को 2 हजार 799 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान भी वितरित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सौर ऊर्जा, ग्रीन फील्ड हाईवे, टाउनशिप और स्मार्ट सिटी परियोजना को बढ़ावा दिया जायेगा।

कॉन्क्लेव में प्राप्त निवेश प्रस्ताव
कॉन्क्लेव में सर्वाधिक 12 हजार 473 करोड़ रुपये का निवेश औद्योगिक क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। इसी तरह होटल क्षेत्र में 3 हजार 344 करोड़ रूपये, रियल एस्टेट क्षेत्र में 1812.14 करोड़ रुपये, एजुकेशन क्षेत्र में 72.45 करोड़ रूपये, रिन्यूअल एनर्जी क्षेत्र में 500 करोड़ रूपये तथा आईटी क्षेत्र में 100 करोड़ रूपये के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। इंदौर और भोपाल विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत 12 निवेशकों से 2 हजार 784 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। नगरीय निकायों को अधोसंरचना विकास के लिये एक हजार 320 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान दिया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नेक्स्ट होराइजन : बिल्डिंग सिटीज ऑफ टुमारो कॉन्क्लेव से मध्यप्रदेश के शहरों को नई उड़ान मिलेगी। उन्होंने कहा कि सुलभ, स्विफ्ट और सुरक्षित परिवहन, किसी भी आधुनिक शहर की रीढ़ होते हैं। भविष्य की ट्रांसपोर्टेशन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भोपाल और इंदौर मेट्रो परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है। जबलपुर और ग्वालियर जैसे शहरों में मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब विकसित किए जा रहे हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सागर शहरों में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत 582 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शहरों के सर्वांगीण विकास के लिये दी सौगातें
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कॉन्क्लेव में प्रदेश के शहरों के सर्वांगीण विकास के लिये 12 हजार 500 करोड़ रुपये की सौगातें प्रदान की। मुख्य रूप से इंदौर शहर के लिए अमृत 2.0 अंतर्गत जलप्रदाय एवं सीवरेज योजना हेतु 2,382.03 करोड़ रुपये की सौगात दी गई। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उपयोगित जलप्रदाय प्रबंधन और अधोसंरचना विकास हेतु 257 परियोजनाओं के लिए 3,562.27 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 अंतर्गत 45,503 हितग्राहियों का गृह प्रवेश करवाया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 अंतर्गत 19,541 हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। कुल 65,044 हितग्राहियों को 2,799.26 करोड़ रूपये की राशि अंतरण की गई।

शहरी विकास को गति देने के लिये हुए महत्वपूर्ण एमओयू
शहरी प्रशासन के विविध घटकों को टेक्नॉलॉजी के माध्यम से इंटीग्रेट करके अधिक कार्यकुशल बनाने के लिए मध्यप्रदेश शासन और भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG-N) के बीच महत्वपूर्ण एमओयू हुआ है। नगरीय विकास विभाग के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शहरी विकास कंपनी और हाउसिंग और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुड़को) के मध्य समझौता निष्पादन हुआ। मध्यप्रदेश शासन और IIM इंदौर के बीच सिंहस्थ 2028 की कार्ययोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए एमओयू किया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निवेशकों से की रूबरू चर्चा
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कॉन्क्लेव में प्रमुख निवेशकों से चर्चा की और निवेश की संभावनाओं पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श किया। डॉ. यादव ने मुख्य रूप से हुडको के अध्यक्ष श्री संजय कुलश्रेष्ठ , पटेल इंफ्रा के श्री अरविंद विदुलभाई पटेल, आईटीसी के श्री आशीष पाल, एमकेसी इंफ्रा के श्री केतन पटेल, ओमेक्स ग्रुप के श्री मोहित गोयल, मेडुला सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के श्री शांतनु शर्मा, राठी स्टील लिमिटेड के श्री ध्रुव राठी, मध्यप्रदेश होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन के श्री सुमित सूरी, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की सुश्री प्रीति पटेल, डापलमायर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रफुल्ल चौधरी, साई ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड के श्री रितेश दास से रु-ब-रु होकर चर्चा की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास के साथ ही मेट्रो से लेकर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, झील संरक्षण से लेकर स्मार्ट कमाण्ड सेंटर तक हर क्षेत्र में तेज गति और व्यापक पैमाने पर कार्य शुरू किये गये हैं यह एक शुरूआत है। इसे आगे भी सबके सहयोग से तेज गति से जारी रखा जायेगा। उन्होंने कहा कि हुकुमचंद मिल क्षेत्र के पुर्नविकास को गति देकर पूरा किया जायेगा।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में आगामी 25 वर्षों की जरूरतों और इन्फास्टक्चर को ध्यान में रखकर मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में मिक्स्ड लैंड यूज और ईटीसी मॉडल को अपनाते हुए प्रदेश को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने के दिशा में ठोस प्रयास किये जा रहे है। इंदौर शहर में देश में अपने कामों की वजह से विशिष्ट पहचान बनाई है। इंदौर स्वच्छता के मामले में पिछले 7 वर्षों से पहले स्थान पर है। मंत्री श्री विजयवर्गीय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हमेशा कहते है कि शहर विकास तो करें लेकिन आर्थिक ग्रोथ सेंटर भी बनाये। उनकी सोच को लेकर मध्यप्रदेश आगे बढ रहा है। उज्जैन में श्री महाकाल लोक बन जाने के बाद वहां की अर्थव्यवस्था में 20 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री संजय दुबे ने मध्यप्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव में आज हुई गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज हुए विचार विमर्श से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं लगातार बढ़ेगी। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव -2025 में इकोनॉमिक टाइम्स अर्बन ग्रोथ 2025 पुस्तिका का विमोचन भी किया गया।

विशेष सत्रों का हुआ आयोजन
कॉन्क्लेव में इंटीग्रेटिंग टेफ्रोलॉजी फॉर अर्बन इंडिया, सिटीज ऐज ग्रोथ हब्स, शहरी वानिकी, मोबिलिटी फॉर सिटीज ऑफ टुमारो जैसे विषयों पर सत्रों का आयोजन किया गया जिनमें विषय विशेषज्ञों ने अपने विचार प्रकट किये। अर्बन टेक, अर्बन ग्रीन्स, अर्बन मोबिलिटी और अर्बन इंफ्रा ड्राइव विषय पर सत्रों का आयोजन किया गया, जिनमें विशेषज्ञों ने विचार मंथन किया और सुझाव दिए।

शहरी विकास को दर्शाती एक्सपो बनी आकर्षण का केन्द्र
कॉन्क्लेव का एक प्रमुख आकर्षण "अर्बन डेवेलपमेंट एक्सपो' रहा, जिसमें शहरी आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में अब तक की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का प्रदर्शन किया गया। कॉन्क्लेव स्थल पर एमपी मेट्रो, इंदौर विकास प्राधिकरण और इंदौर नगर निगम प्रमुख प्रदर्शकों में शामिल रहे, जिसमें राज्य की एकीकृत और सतत गतिशीलता की दिशा में हुई प्रगति को प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी में मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड, UDA, BD MPIDC, NHAI, HUDCO, MPSEDC, CREDAI, होटल एसोसिएशन, IGBC और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग स्टाल भी लगाए गए।

कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी, सांसद श्री शंकर लालवानी, महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव सहित विधायकगण, विधायक श्रीमती मालिनी गौड़, सुश्री उषा ठाकुर, श्री महेन्द्र हार्डिया, श्री मधु वर्मा तथा गोलू शुक्ला एवं रियल इस्टेट, होटल पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े निवेश्कों और अन्य जनप्रतिनिधि भी विशेष रूप से मौजूद थे।