मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में प्राप्त 50 आवेदनों की हुई सुनवाई
डिंडौरी
कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या ने आज मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनसुनवाई आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनी। आवेदकों द्वारा विभिन्न समस्याओं से संबंधित 50 आवेदन प्रस्तुत किये गए, जिनका त्वरित निराकरण किया। जिन आवेदन पत्रों का निराकरण नहीं हो पाया, उनके लिए आवेदकों को समय सीमा दी गई। आज जनसुनवाई में सीईओ जिला पंचायत अनिल कुमार राठौर, अपर कलेक्टर सुनील शुक्ला, एसडीएम डिंडौरी सुश्री भारती मेरावी सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
जनसुनवाई में आवेदक ग्राम गोरखपुर निवासी शिवम साहू ने आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि विद्युत विभाग द्वारा बिना रीडिंग किए 18 महीनों से अनियमित रूप से बिजली बिल भेजा जा रहा है। कलेक्टर श्रीमती मारव्या ने उक्त आवेदन की जांच कर उचित कार्यवाही करने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। इसी प्रकार से ग्रीन सिंघवाहिनी स्व सहायता समूह की अध्यक्ष केरा बाई और सचिव द्वासा बरौतिया ने बताया कि वह मध्यान बॉयज एमएस प्राइमरी किसलपुरी ईपीएसई में मध्यान भोजन संचालित करती थी, जिसे किसी अन्य को दे दिया गया है। उन्होंने पुनः मध्यान भोजन संचालन करने की मांग की। ग्राम कुकर्रामठ निवासी रामप्रकाश ने हल्का पटवारी एवं तहसीलदार के द्वारा नामांतरण/प्रमाणीकरण न करने की शिकायत करते हुए नामांतरण/प्रमाणीकरण कराने की मांग की। अरविंद कुमार बैरागी निवासी ग्राम मटियारी ने आवेदन प्रस्तुत करते हुए पेयजल परिवहन का भुगतान कराने की मांग की। ग्राम चांदरानी निवासी संतराम में अधिक बिजली बिल भेजने की शिकायत करते बिजली बिल कम कराने की मांग की। कलेक्टर श्रीमती मारव्या ने उक्त उक्त प्रकरण का निराकरण करने के ईईएमपीईबी को निर्देशित किया और इस प्रकरण को टीएल में जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने जनसुनवाई में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का प्राथमिकता से निराकरण करने के लिए संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया। साथ ही आवेदनों का निराकरण कर आवेदकों को सूचित करने को कहा।
जनसुनवाई में आज राजस्व विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग से संबंधित पेयजल, भूमि सीमांकन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना, उपचार सहायता आदि के संबंध में आवेदन प्राप्त हुए।
