जनसुनवाई में प्राप्त 62 आवेदनों की हुई सुनवाई
डिंडोरी
कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या ने आज मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनसुनवाई आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनी। आवेदकों द्वारा विभिन्न समस्याओं से संबंधित 62 आवेदन प्रस्तुत किये गए जिनका त्वरित निराकरण किया। जिन आवेदन पत्रों का निराकरण नहीं हो पाया उनके लिए आवेदकों को समय सीमा दी गई। आज जनसुनवाई में सीईओ जिला पंचायत अनिल कुमार राठौर, एसडीएम डिंडौरी सुश्री भारती मेरावी, डिप्टी कलेक्टर श्री रामबाबू देंवागन सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
जनसुनवाई में आज ग्राम मोहदा निवासी आवेदिका नानवती बाई आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि पिछले 5-6 महीनों से स्वतः ही उनका बीपीएल से नाम हटा दिया गया है, जिससे उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। आवेदिका ने पुनः अपना नाम पुनः बीपीएल में जुड़वाने की मांग की। कलेक्टर श्रीमती मारव्या ने संबंधित अधिकारी को उक्त प्रकरण पर उचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। इसी प्रकार बताया आवेदिका संयोगिता सोनी ने अपनी जमा की गई ओडीओपी योजना की धनराशि को वापस दिलवाने की मांग की है। आवेदक अरविंद कुमार द्वारा जल परिवहन के भुगतान में 11 माह की देरी की शिकायत करते हुए शीघ्र भुगतान कराने की मांग की। ग्राम पंचायत भर्राटोला के ग्रामीणों ने पंचायत भवन निर्माण हेतु स्थान परिवर्तन की माँग की। उनका कहना है कि भवन निर्माण की पुरानी जगह पर निर्माण कार्य संभव नहीं है, जिससे ग्राम विकास में रुकावट आ रही है। आवेदक नीलेश कुमार सोनी ने पीएम आवास योजना की दूसरी किस्त नहीं मिलने पर किस्त की राशि भुगतान कराने की मांग की। अजय कुमार सोंधिया ने ग्राम रोजगार सहायक एवं सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि जॉब कार्ड में हेराफेरी कर कार्यों को पूर्ण दिखाया गया और राशि जीआरएस के साथ मिलकर हड़प ली गई। वहीं ग्राम चाँदवानी के चेतराम ने पटवारी पर गलत रिकॉर्डिंग और नक्शा बदलने का आरोप लगाया, जिससे उनकी फसल पर अन्य लोगों ने कब्जा कर लिया। कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या ने जनसुनवाई में प्राप्त उक्त सभी आवेदन पत्रों का प्राथमिकता से निराकरण करने के लिए संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया। साथ ही आवेदनों का निराकरण कर आवेदकों को सूचित करने को कहा।
जनसुनवाई में आज राजस्व विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग से संबंधित पेयजल, भूमि सीमांकन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना, उपचार सहायता आदि के संबंध में आवेदन प्राप्त हुए।
