प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर प्रदेश को मिली नदी जोड़ो परियोजनाओं की सौगातें : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर प्रदेश को मिली नदी जोड़ो परियोजनाओं की सौगातें : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

मालवा और बुंदेलखण्ड में सिंचाई सुविधा के साथ ही उपलब्ध होगा पर्याप्त पेयजल

मुख्यमंत्री ने की सागर, उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभागों की समीक्षा

भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर ही पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ो अभियान के लिए एमओए हुआ और उनके नेतृत्व में ही 25 दिसम्बर को केन-बेतवा लिंक परियोजना का शुभारंभ हो रहा है। दोनों ही परियोजनओं का लाभ मध्यप्रदेश को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी 25 दिसम्बर को खजुराहो आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपील की है कि परियोजनाओं से लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों के अधिक से अधिक नागरिक खजुराहो पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन तथा आभार व्यक्त करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में सागर, उज्जैन, ग्वालियर-चंबल संभाग में संचालित जनकल्याण शिविरों की प्रगति के संबंध में समीक्षा की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से ही इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन हो सका है। इससे मालवा और बुंदेलखण्ड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के विस्तार के साथ ही पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जल के उपयोग पर स्कूलों में चित्रकला और वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाएं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा केन-बेतवा लिंक परियोजना के भूमि-पूजन कार्यक्रम से प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को जोड़ते हुए जन-जन को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाए। इन परियोजनाओं से लाभान्वित हो रही विधानसभाओं के विधायक परियोजनाओं के क्रियान्वयन से होने वाले लाभों की जानकारी स्थानीय नागरिकों को दें और जल का मितव्ययी उपयोग करने के लिए प्रेरित करें।

प्रदेश की नदियों को जोड़ने के लिए भी बनाएं प्रस्ताव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि दोनों परियोजनाएं अंतर्राज्यीय हैं। जरूरत है कि प्रदेश की नदियों को भी उपयोगिता के आधार पर जोड़ने के लिए प्रस्ताव बनाए जाएं। दोनों परियोजनओं के लाभ लेने के लिए भी जिला स्तर पर कार्य योजना बनाई जाएं।

मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान में जन हितैषी कार्य लंबित न रहें

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ घर-घर तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में जन कल्याण अभियान संचालित किया जा रहा है। जनप्रतिनिधि और अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि किसी भी स्तर पर जन हितैषी कार्य लंबित न रहें। अभियान में बने दल, घर-घर सर्वे कर आवेदन प्राप्त करें। सभी शिविरों में जनप्रतिनिधि भी सक्रिय सहभागिता करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे को प्राथमिकता से लेने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिला स्तर पर बैठक कर अब तक हुए जनकल्याणकारी कार्यों और विकास गतिविधियों की जानकारी जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन विषयों के निराकरण में जिला स्तर पर कठिनाई आ रही है उन्हें राज्य स्तर पर अविलंब प्रस्तुत किया जाए।

सागर, उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग में लगेंगे 12 हजार से अधिक शिविर

बैठक में जानकारी दी गई कि सागर, उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के अंतर्गत 12 हजार से अधिक शिविर लगाए जा रहे हैं। शाजापुर, गुना, मंदसौर, उज्जैन और पन्ना जिलों में अब तक प्रस्तावित शिविरों में से 75 प्रतिशत से अधिक शिविर लगाए जा चुके हैं। अभियान के अंतर्गत सागर, उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग में हुए शिविरों में अब तक 72 हजार 600 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 41 हजार 381 को स्वीकृति प्रदान की गई। सर्वाधिक आवेदन उज्जैन, छतरपुर, अशोक नगर, ग्वालियर, सागर, रतलाम और गुना जिलों में प्राप्त हुए हैं। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सर्वाधिक प्राप्त 20 हजार 134 आवेदनों में से 15 हजार 138 (75.2) प्रतिशत को स्वीकृति प्रदान की गई। इसी प्रकार निर्माण श्रमिकों के पंजीयन संबंधी आवेदनों में से 51 प्रतिशत और चालू खसरा/ खतौनी की प्रतिलिपियों के प्रदाय संबंधी 64 प्रतिशत आवेदन स्वीकृत किए गए हैं।

बैठक में दिए सुझाव

बैठक में किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एंदल सिंह कंसाना,खाद्य आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप,उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, संस्कृति राज्य मंत्री ध्रमेंद्र सिंह लोधी, पशुपालन राज्य मंत्री लखन पटेल, पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, जयंत मलैया, ओमप्रकाश सखलेचा सहित सागर, उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग में विद्यमान विधानसभाओं के विधायक उपस्थित थे। बैठक में उपस्थित मंत्रीगण तथा विधायकों ने भी सुझाव प्रस्तुत किए। संबंधित संभागायुक्त, जिला कलेक्टर तथा अन्य अधिकारी बैठक में वर्चुअली शामिल हुए।