योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारी बनाएं माइक्रो मैनेजमेंट सिस्टम: अविनाश गहलोत
जयपुर
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा अधिकारीगण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इस तरह का माइक्रो मैनेजमेंट करें कि निचले तबके और जरूरतमंद हर व्यक्ति को सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं का लाभ मिल सके।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सोमवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मुख्यालय 'अम्बेडकर भवन' में विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि समाज कल्याण की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में बैठे प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मिल सके।
श्री गहलोत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणाओं में लम्बित बिन्दुओं पर चर्चा की गई साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं की अब तक की प्रगति रिपोर्ट जानी। इस दौरान विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की आदिनांक तक की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। बैठक में अनुप्रति कोचिंग योजना की नवीनतम अपडेशन, छात्रावासों में सामान क्रय के लिए गठित संभागीय कमेटियों की प्रगति रिपोर्ट भी ली।
बैठक में कृषि विपणन बोर्ड एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यों की अब तक प्रगति रिपोर्ट, आवासीय विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर स्टाफ लिये जाने की प्रक्रिया प्रारंभ करना, कोर्ट केसेज की नवीनतम स्थिति, विभागीय आदेशों के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिये गये स्थगनों आदेशों को निरस्त कराना, जवाब पेश करना संबंधी विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
इस दौरान नये ब्लॉक्स में कार्यालय खोलने, भवन निर्माण एव पदों की स्वीकृति की पर चर्चा, नये जिलों के कार्यालयों में एवं नये 68 ब्लॉक कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण एवं सूचना सहायक या मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदों का सृजन, विभागीय सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की वरीयता सूची का समय पर प्रकाशन या डीपीसी करवाया जाना, छात्रावासों में प्रवेश, पोषाहार, मरम्मत, नवाचार आदि के कार्यकम पर चर्चा की गईं।
बैठक में विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों के उचित प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर छात्रावास प्रबन्धन समिति के गठन के संबंध में अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र जारी किये जाने संबंधी प्रावधानों की जानकारी लेकर चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने यूडीआईडी कार्ड (दिव्यांग पहचान पत्र) एवं मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित लोगों को जिलेवार दी जा रही इलेक्ट्रिक व्हील चेयर की भी जानकारी ली।
बैठक में निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव श्री बचनेश अग्रवाल, अतिरिक्त निदेशक श्री केसर लाल मीणा, विशिष्ट सचिव श्री रोहित कुमावत, उप निदेशक श्रीमती दीपाली भगोतिया, अतिरिक्त निदेशक विशेष योग्यजन श्रीमती सुमन पंवार, अतिरिक्त निदेशक श्री सूंडाराम मीणा, अतिरिक्त निदेशक श्रीमती रीना शर्मा, अतिरिक्त निदेशक श्री अशोक जांगिड़, अतिरिक्त निदेशक श्री अरविंद कुमार सैनी, अतिरिक्त निदेशक विशेष योग्यजन श्री चंद्रशेखर चौधरी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
