पीडीएस को और बेहतर तथा पारदर्शी बनाने नीतिगत एवं तकनीकी सहायता जरूरी
भोपाल
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को नीतिगत एवं तकनीकी सहयोग से और अधिक बेहतर तथा पारदर्शी बनाकर देश में सबसे बेहतर खाद्यान वितरण करना हमारा ध्येय होना चाहिये। अपर मुख्य सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्रीमती रश्मि अरुण शमी ने यह बात खाद्य विभाग की दो दिवसीय कार्यशाला में कही। उन्होंने कहा कि कार्यशाला में निजी क्षेत्र की कम्पनियों के प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये सुझावों पर भी विचार किया जायेगा।
आयुक्त खाद्य श्री कर्मवीर शर्मा ने कहा कि कार्यशाला में हमें विभाग की समस्याओं पर मंथन कर उनका समाधान निकालना है। उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह की कार्यशालाएँ आयोजित की जायेंगी। एमडी नागरिक आपूर्ति श्री अनुराग वर्मा ने भी विचार व्यक्त किये।
कार्यशाला में अधिकारी-कर्मचारियों की कार्य-क्षमता में वृद्धि, नवाचार, चुनौतियों तथा विभागीय नियमों और कार्य-प्रणालियों की जानकारी दी गयी। मुख्य रूप से मिलिंग, भण्डारण, उपार्जन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ई-ऑफिस, ई-सीआर जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विषय-विशेषज्ञों ने जानकारी दी। आईटीसी एवं जोमेटो कम्पनियों के अधिकारियों ने कार्य-क्षमता व कार्य-कुशलता बढ़ाने के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया। कार्यशाला में खाद्य, नागरिक आपूर्ति निगम और मध्यप्रदेश वेयर-हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए।
