केजरीवाल के आवास के नवीनीकरण पर खर्च : एलजी ने अधिकारियों को दिया खर्च के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का आदेश
इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
नयी दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण पर खर्च किए गए करोड़ों रुपये के विवाद के बीच एलजी वीके सक्सेना ने अधिकारियों को खर्च के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है और 15 दिनों के भीतर इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है। बीजेपी केजरीवाल और आप पर हमला करती रही है, दावा करती है कि 2020-22 के दौरान मुख्यमंत्री आवास 6, फ्लैगस्टाफ रोड के नवीनीकरण पर 45 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। आप ने पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा इस मामले को उठाकर वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। 27 अप्रैल को जारी एक राज निवास आदेश में पीडब्ल्यूडी द्वारा आवास के नवीनीकरण में कथित “घोर अनियमितताओं” की रिपोर्ट का हवाला दिया गया था। उपराज्यपाल ने इन मीडिया रिपोर्टों पर ध्यान देते हुए और इस मुद्दे की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए इच्छा जताई है कि इस मामले में सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड तुरंत सुरक्षित किए जाएं और सुरक्षात्मक हिरासत में ले लिए जाएं। इसके बाद, रिकॉर्ड की जांच के बाद, उपराज्यपाल के अवलोकन के लिए 15 दिनों के भीतर मामले में एक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, ”दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को जारी आदेश में कहा गया है। संजय सिंह और राघव चड्ढा सहित आप नेताओं ने प्रधानमंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के आवासों पर खर्च का हवाला देते हुए केजरीवाल का बचाव किया है।
सूत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों से पता चलता है कि 43.70 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि के मुकाबले कुल 44.78 करोड़ रुपये दिल्ली के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के “जोड़ने/बदलने” पर खर्च किए गए थे। दस्तावेजों में दिखाया गया है कि यह राशि सितंबर 2020 से जून 2022 के बीच छह खाइयों में खर्च की गई थी। दस्तावेजों के मुताबिक, कुल खर्च में 11.30 करोड़ रुपये इंटीरियर डेकोरेशन, 6.02 करोड़ रुपये स्टोन और मार्बल फ्लोरिंग, 1 करोड़ रुपये इंटीरियर कंसल्टेंसी, 2.58 करोड़ रुपये इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और अप्लायंसेज, 2.85 करोड़ रुपये फायर फाइटिंग सिस्टम, 2.85 करोड़ रुपये शामिल हैं। वार्डरोब और एसेसरीज फिटिंग पर 1.41 करोड़ और किचन अप्लायंसेज पर 1.1 करोड़ रुपये। इसमें दिखाया गया है कि 9.99 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि में से 8.11 करोड़ रुपये की राशि अलग से मुख्यमंत्री के आवास स्थित कैंप कार्यालय पर खर्च की गई।
