अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण पर बोले मंत्री चौबे- कैबिनेट बैठक में हुई है चर्चा, सरकार जल्द लेगी फैसला

रायपुर : छत्तीसगढ़ में अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ होता दिख रहा है। राज्य सरकार के प्रवक्ता और मंत्री रवींद्र चौबे ने कहा कि कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों को नियमित करने को लेकर चर्चा हुई है. विभागवार जानकारी मांगी गई है। जल्द ही सरकार इस पर फैसला लेने वाली है |

कांग्रेस ने अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था

कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था। इसके पूरा न होने से प्रदेश के करीब 45 हजार कर्मचारी विरोध कर रहे थे। इसके बाद सरकार ने कैजुअल कर्मचारियों की सैलरी में एक बार में 27 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी. इसके बावजूद कर्मचारी धरने पर बैठे हैं |

सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश भर में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में विभागों से जानकारी मांगी है. विभागों को एक सप्ताह के भीतर जानकारी भेजने का निर्देश दिया गया है. संविदा कर्मियों के साथ ही दैनिक वेतन भोगी, अनियमित दैनिक कर्मियों की जानकारी मांगी गयी है|

सामान्य प्रशासन विभाग, जीएडी के अवर सचिव एसके सिंह की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 2004 से 2018 और 2019 से 2023 तक सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति और संविदा, अनियमित और दैनिक वेतन पर काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की अलग-अलग जानकारी मांगी गई थी। रहा है।

जीएडी ने एक प्रोफार्मा भी भेजा है, जिसमें भर्ती के दौरान आरक्षण नियमों का पालन, रिक्त पदों की तुलना में भर्ती सहित अन्य विषयों पर जानकारी मांगी गई है। उच्च प्रशासनिक सूत्रों की मानें तो सरकार भर्ती रोस्टर के आधार पर नियुक्त किये गये अनियमित कर्मचारियों को नियमित कर सकती है |