CM Pushkar Singh Dhami: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया यूसीसी ड्राफ्ट,जानें इसके प्रावधान?

देहरादून, CM Pushkar Singh Dhami : यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी ड्राफ्ट सौंपा। अब इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा. इस यूसीसी को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा।

पुष्कर सिंह धामी ने कहा…

ड्राफ्ट मिलने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने कहा, ‘हम सभी काफी समय से इंतजार कर रहे थे, आज हमें ड्राफ्ट मिल गया है. चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से वादा था। अब हम इस मसौदे की जांच करने के बाद इसे बिल में लाएंगे और आगे बढ़ाएंगे।

मसौदा रिपोर्ट 4 खंडों में है

जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा शामिल नहीं किया गया है जबकि इसके लिए कई सुझाव आए थे.

• पहले खंड में समिति की रिपोर्ट है।
• दूसरे खंड में ड्राफ्ट कोड है,
• तीसरे खंड में सार्वजनिक परामर्श है
• चौथे खंड में हिंदी में ड्राफ्ट कोड है।

UCC के ड्राफ्ट में ये हैं प्रावधान

1- लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जाएगी ताकि वे शादी से पहले ग्रेजुएट हो सकें.

2- शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा. बिना रजिस्ट्रेशन के आपको किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा. ग्राम स्तर पर भी विवाह पंजीकरण की सुविधा होगी।

3-पति-पत्नी दोनों को तलाक के लिए समान आधार उपलब्ध होंगे। तलाक का जो आधार पति के लिए लागू होता है वही पत्री के लिए भी लागू होगा। फिलहाल पर्सनल लॉ के तहत पति-पत्नी के पास तलाक के लिए अलग-अलग आधार हैं.

4- बहुविवाह या बहुविवाह पर रोक लगेगी.

5-लड़कियों को विरासत में लड़कों के बराबर हिस्सा मिलेगा. अभी तक पर्सनल लॉ के मुताबिक लड़के का हिस्सा लड़की से ज्यादा होता है.

6- नौकरीपेशा बेटे की मौत पर पैट्री को दिए जाने वाले मुआवजे में उनके बुजुर्ग माता-पिता के भरण-पोषण की जिम्मेदारी भी शामिल है. यदि पत्नी पुनर्विवाह करती है, तो पति की मृत्यु पर मिलने वाले मुआवजे में उसके माता-पिता का भी हिस्सा होगा।

7- भरण-पोषण – यदि पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उसके माता-पिता का कोई सहारा नहीं है, तो पति उनके भरण-पोषण के लिए जिम्मेदार है।

8- गोद लेना- गोद लेने का अधिकार सभी को मिलेगा। मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार मिलेगा. गोद लेने की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा.

9- हलाला और इद्दत पर रोक लगेगी.

10- लिव इन रिलेशनशिप का ऐलान जरूरी होगा. यह एक स्व-घोषणा की तरह होगा जिसका एक वैधानिक प्रारूप होगा.

11- संरक्षकता – यदि बच्चा अनाथ है, तो संरक्षकता की प्रक्रिया सरल हो जाएगी।

12- पति-पत्नी के बीच झगड़े की स्थिति में, बच्चों की अभिरक्षा उनके दादा-दादी को दी जा सकती है।