आखिर पीआर एजेंसी का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत को?

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क

जयपुर : राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो पुरानी पेंशन योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस), और स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक जैसी अपनी नीतियों के साथ राष्ट्रीय मानचित्र पर अपनी छाप छोड़ने का दावा करने वाले ने नीतियों को बढ़ावा देने और राजनीति से लड़ने के लिए एक पीआर फर्म को काम पर रखा है। जहां राज्य सरकार अपनी नीतियों के लिए अपनी पीठ थपथपाती रही है, वहीं यह कहते हुए कि उसने अपनी जनहितैषी योजनाओं से राजस्थान के लोगों का दिल जीता है, विपक्ष उसी के सफल कार्यान्वयन पर सवाल उठा रहा है।

हाल ही में, राज्य के डॉक्टरों ने स्वास्थ्य के अधिकार विधेयक के खिलाफ हड़ताल का आह्वान किया था, जो 14 दिनों तक जारी रहा, जिससे मरुस्थल राज्य में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली चरमरा गई। जबकि गहलोत सरकार स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करने वाला देश का पहला राज्य होने के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है, जमीन पर ²श्य काफी अलग हैं। डॉक्टरों द्वारा लंबे समय तक चिकित्सा सहायता के लिए दर-दर भटकते मरीजों के विरोध ने राज्य सरकार के लिए एक अच्छी तस्वीर पेश नहीं की। इसी तरह, पुरानी पेंशन योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, और स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक जैसी अपनी नीतियों के साथ राष्ट्रीय मानचित्र पर अपनी छाप छोड़ने का दावा करने वाले ने नीतियों को बढ़ावा देने और राजनीति से लड़ने के लिए एक पीआर फर्म को काम पर रखा है।

कांग्रेस विधायकों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए गहलोत ने पिछले महीने राजस्थान में 19 नए जिलों की घोषणा की थी। हालाँकि, विपक्ष इस कदम पर सवाल उठा रहा है, यह आरोप लगाते हुए कि मुख्यमंत्री ने अपना होमवर्क नहीं किया और इसलिए सांभर और सुजानगढ़ में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां लोग जिलों के गठन की मांग उठा रहे हैं। अपनी नीतियों को लेकर हो रही राजनीति को देखते हुए गहलोत ने हाल ही में अपनी इनोवेटिव योजनाओं का संदेश राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के मकसद से दिल्ली की एक पीआर फर्म को हायर किया। कई सरकारी अधिकारियों ने आईएएनएस को बताया कि गहलोत स्थानीय मीडिया से खुश नहीं हैं। उनका विचार है कि मीडिया (राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों) अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी सचिन पायलट को चालाकी से कवर करता है, लेकिन उनकी योजनाओं को मीडिया द्वारा उजागर नहीं किया जाता है।

हालांकि, गहलोत के इस कदम की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पीआर एजेंसी अपना होमवर्क करने में विफल रही जब उसने पिछले सप्ताह अपनी योजनाओं पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री आवास पर रात्रिभोज के लिए केवल कुछ मीडिया आउटलेट्स को आमंत्रित किया। गहलोत के पीआर फर्म को किराए पर लेने के कदम पर कटाक्ष करते हुए, भाजपा ने दावा किया कि जिनकी छवि खराब है, उन्हें पीआर फर्मों का उपयोग करके छवि बदलाव की आवश्यकता है। राजस्थान भाजपा सचिव लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कहा- हैरानी की बात यह है कि बढ़ते अपराध के मामलों, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के कारण राज्य की छवि खराब होने पर मुख्यमंत्री ने एक पीआर फर्म को एक इमेज मेकओवर के लिए हायर किया है। लेकिन उसे इसकी सबसे कम चिंता है। पीआर फर्म को किराए पर देने के लिए उन्होंने जो पैसा खर्च किया, अगर वह राज्य के उत्थान के लिए इस्तेमाल किया गया होता, तो मुख्यमंत्री की छवि बदल सकती थी।
(जी.एन.एस)