जीएसटी लागू करने से हुए घाटे की क्षतिपूर्ति की अवधि और 5 साल बढ़ाई जाए : हेमंत सोरेन
इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र से मांग की है कि माल एवं सेवाकर लागू करने से राज्यों के राजस्व में आई कमी की भरपाई की जून 2022 को खत्म हो रही मियाद को और 5 साल के लिए बढ़ाया जाए। उन्होंने दावा किया कि जीएसटी लागू करने से झारखंड के राजस्व में हर साल करीब 5 हजार करोड़ की कमी आई है।
उन्होंने केंद्र की आलोचना करते हुए कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड पर झारखंड की 1.36 लाख करोड़ रुपए की देनदारी लंबित है, जिसे चुकाया नहीं जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में वर्ष 2019 में बनी सरकार का नेतृत्व कर रहे सोरेन ने कहा कि अगर वह अगले 10 साल तक मुख्यमंत्री रहते हैं तो झारखंड ‘पिछड़ा राज्य’ नहीं रहेगा।
उन्होंने कहा, ‘‘हम वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं, हमारी चुनौतियां बढ़ रही है। राज्य को हर साल 5 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। हमारी मांग है कि जीएसटी लागू करने से हुए घाटे की क्षतिपूर्ति की अवधि और 5 साल बढ़ाई जाए।”
(जी.एन.एस)
