मध्य प्रदेश की शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला- सावन में गैस सिलेंडर खरीदा तो 500 रुपये वापस मिलेंगे, बढ़े हुए बिजली बिल स्थगित

भोपाल. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय में कैबिनेट की अहम बैठक हुई. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव अंतिम निर्णय के लिए रखे गए. इस बैठक में भोपाल के दक्षिण-पश्चिम हिस्से में नया बायपास बनाने के प्रस्ताव पर शिवराज कैबिनेट की मंजूरी मिल गई |

बैठक में निर्णय लिया गया कि सावन में गैस सिलेंडर खरीदने वाली महिलाओं को 500 रुपये वापस दिये जायेंगे. कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि मध्य प्रदेश में 31 अगस्त 2023 तक सभी बढ़े हुए बिजली बिल स्थगित कर दिए जाएंगे |कैबिनेट के बैठक में निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश में 31 अगस्त 2023 तक के बिजली के बढ़े हुए सभी बिल स्थगित किये जाएंगे

कैबिनेट के बैठक में निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश में 31 अगस्त 2023 तक के बिजली के बढ़े हुए सभी बिल स्थगित किये जाएंगे। pic.twitter.com/CL0rDgk0VA

— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) August 31, 2023

इसके अलावा कैबिनेट बैठक में आशा कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों की प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के निजी प्रतिष्ठान में लवीना फुलवानी की संविदा नियुक्ति, रीवा की मझगंवा तहसील को अनुविभाग का दर्जा दिया जाना, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय निर्माण हेतु मण्डल अशोक नगर।

शिवराज कैबिनेट ने भूमि आवंटन, मेधावी छात्र योजना में संशोधन, कपास पर मंडी शुल्क कम करने, खेलो एमपी यूथ गेम्स और अन्य विषयों पर प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। फ़ैसला  के अनुसार सितंबर में बिजली बिल शून्‍य आएगा।

एलपीजी सिलेंडर की प्रतिपूर्ति राशि खाते में ट्रांसफर की जाएगी

सावन माह में मिलने वाली गैस रिफिल को 450 रुपये में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। रिफिल कराने वाली बहनों के आधार से जुड़े खाते में लगभग 500 रुपये प्रति रिफिल की दर से राशि का भुगतान किया जाएगा।

कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

• 31 अगस्त 2023 तक सभी बढ़े हुए बिजली बिल होंगे स्थगित। रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने को मंजूरी दी गयी.
• उज्जवला योजना के तहत राशि डीबीटी के माध्यम से जमा की जाएगी।
• आशा कार्यकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर रु. 2,000 से रु. 6,000 प्रति वर्ष, रु. 1,000 रुपये की होगी बढ़ोतरी आशा पर्यवेक्षकों के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दी गई है.
• 350 से रु. 500 एवं अधिकतम रु. इसे बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह करने की मंजूरी दी गई.शहरी आशा पर्यवेक्षक शहरी आशा पर्यवेक्षकों की सेवानिवृत्ति पर दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है।20,000 से रु. की स्वीकृति दी गई1,00,000
• 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश सरकार युवाओं के लिए जिला स्तर, संभाग स्तर और राज्य स्तर पर बड़े पैमाने पर खेलों का आयोजन करेगी.
• मेधावी विद्यार्थी योजना की वार्षिक आय सीमा रु. 6,00,000 से रु. 8,00,000 किया गया।कपास व्यापारियों का मंडी शुल्क 31-03-2024 तक घटाकर रु. इसे 0.50 करने का निर्णय लिया गया।
• गुर्जर कल्याण के लिए देवनारायण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई।
• शहरनगर पालिकाओं, नगर पंचायतों और नगर निगमों में कायाकल्प योजना के तहत रु. 1200 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये।
• बैगा, भारिया और सहरिया जनजातियों को लाडली ब्राह्मण योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया।
• रीवा जिले में नया उपखण्ड जवा बनाने का निर्णय लिया गया।
• इसके लिए 12 पदों को मंजूरी दी गई है और 100 पटवारी निर्वाचन क्षेत्रों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
• पश्चिम भोपाल बायपास में हाइब्रिड एनओटी मॉडल के तहत फोर-लेन और पेव्ड शोल्डर बनाने का निर्णय लिया गया। रुपया। 2,981.65
•  करोड़ की लागत से 40.90 किमी रोड का निर्माण किया जाएगा।
• सतपुड़ा भवन के उन्नयन के लिए रु. 167.59 करोड़ की स्वीकृति दी गई।
• रतलाम के सैलाना और छतरपुर के लवकुशनगर में दो नवीन समूह नल जल योजनाओं को स्वीकृति दी गई।