भूपेश सरकार का बड़ा फैसला, जानिए क्या है ESMA जो स्वास्थ्य कर्मियों पर लागू किया गया है

रायपुर : मंगलवार को छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने राज्य के सभी स्वास्थ्य कर्मियों पर एस्मा लागू कर दिया है. इसके बाद से राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों और संविदा कर्मियों में सरकार का विरोध बढ़ गया है. संविदा कर्मियों का कहना है कि सरकार ने हड़ताल तोड़ने के लिए ऐसा किया है. आपको बता दें कि कुछ दिन पहले राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों की मांगें पूरी नहीं होने पर स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर चले गये थे.इस बीच टीएस सिंहदेव की समझाइश के बाद हड़ताल स्थगित कर दी गई, लेकिन संविदा कर्मियों की हड़ताल जारी है |

ईएमएसए का आदेश मंगलवार रात छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी कर दिया है. राज्य शासन के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार ‘लोक स्वास्थ्य’ (छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) से संबंधित समस्त कार्य एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यक सेवाओं में कार्यरत डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी, कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी एम्बुलेंस सेवाओं में काम करने से इंकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी हड़ताल पर गए कर्मचारियों के खिलाफ नौकरी से निकाले जाने तक की कार्रवाई की जा सकती है.आदेश जारी होने के बाद नाराज संविदा कर्मचारियों ने बुधवार को जल सत्याग्रह करने का ऐलान किया है |

जानिए क्या है एस्मा

ईएसएमए का पूर्ण रूप आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम है। यानी आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, जो हड़ताल रोकने के लिए लगाया जाता है. इसके लागू होने के बाद अगर कोई कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो यह गैरकानूनी और दंडनीय है। ऐसे में सरकार कानून का उल्लंघन कर हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ नौकरी से बर्खास्तगी तक की कार्रवाई कर सकती है |

आज होगा जल सत्याग्रह

एस्मा के विरोध में राज्य स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने सरकार पर आरोप लगाते हुए बुधवार को जल सत्याग्रह करने का निर्णय लिया है. राज्य स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के महासचिव अश्वनी गुड़ेकर ने कहा कि सरकार तानाशाही रवैया दिखा रही है. इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग का कार्य सदैव अनिवार्य सेवा के अंतर्गत आता है इसलिए एस्मा लगाना उतना प्रभावी नहीं होगा। इसको लेकर कर्मचारियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है |