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CAA Update: आचार संहिता लागू होने से पहले गृह मंत्रालय अधिसूचित कर सकता है सीएए नियम

सीएए नियमों के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है

दिल्ली, CAA Update: गृह मंत्रालय लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले किसी भी समय सीएए नियमों को अधिसूचित कर सकता है। सीएए नियमों के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है.

अमित शाह ने नई दिल्ली में कहा था…

आपको बता दें कि इससे पहले 10 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में कहा था कि सीएए लागू करने के नियम आगामी लोकसभा चुनाव से पहले जारी किए जाएंगे और लाभार्थियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी.

CAA लागू होने का सबसे बड़ा कारण

CAA लागू होने का सबसे बड़ा कारण लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होना है. केंद्र सरकार इस कानून को लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले लागू करना चाहती है. दूसरी बात यह है कि CAA को लेकर सरकार की ओर से कुछ समय पहले एक पोर्टल भी तैयार किया गया है. पड़ोसी देशों से आने वाले योग्य प्रवासियों को केवल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और गृह मंत्रालय इसे सत्यापित करेगा और नागरिकता जारी करेगा।

नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह केंद्र के पास

सूत्र के मुताबिक, CAA नियमों के मुताबिक नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह केंद्र के पास रहेगा. सीएए कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए छह अल्पसंख्यकों (हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी) को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। जानकारी के मुताबिक, विस्थापित अल्पसंख्यक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कोई दस्तावेज उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

CAA को लेकर देश में तीखी प्रतिक्रियाएं हुईं

बता दें कि संसद ने संबंधित विधेयक को दिसंबर 2019 में मंजूरी दे दी थी और बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद देश के कुछ हिस्सों में इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे. CAA को लेकर देश में तीखी प्रतिक्रियाएं हुईं. कई राजनीतिक दलों ने इसका विरोध भी किया. इसी वजह से सरकार ने नियम बनाने में देरी की थी, लेकिन अब गृह मंत्रालय ने CAA नियमों की अधिसूचना जारी करने की पूरी तैयारी कर ली है.

India Edge News Desk

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