31 जुलाई को टोटल मिक्स राशन इकाई का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री धामी

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क

देहरादून : उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि 31 जुलाई को मुख्यमंत्री जनता दर्शन हॉल देहरादून में सहकारिता विभाग की 108 एम. पैक्स का कम्प्यूटरीकरण लाइव एवं साईलेज उत्पादन एवं विपणन सहकारी संघ लि. संयुक्त उद्यम की टोटल मिक्स राशन (टीएमआर) इकाई का शिलान्यास का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। मंत्री डॉ. रावत सहकारिता मुख्यालय में समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने 108 एम पैक्स में भी कार्यक्रम करने के भी निर्देश दिए। डॉ. रावत ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जहां कि न्याय पंचायत स्तर पर 670 सहकारी समितियां कंप्यूटराइजेशन हो रही हैं।

इसमें 108 समितियों में 31 जुलाई को लाइव कार्यक्रम होगा। उन्होंने कहा कि न्याय पंचायत स्तर पर जो सहकारी समितियां है, कंप्यूटराइजेशन होने के बाद इसमें पारदर्शिता आएगी। किसी भी गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं होगी। उत्तराखंड सहकारिता विभाग गांव और न्याय पंचायत स्तर पर डिजिटल भारत की इबारत लिख रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सहकारिता विभाग और ग्रामीणों के लिए यह गौरव की बात है।

डॉ. रावत ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री घसियारी योजना का प्रोग्राम 15 अगस्त के बाद हर विधानसभा में आयोजित किया जाए। घसियारी योजना पहाड़ की महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी है। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में 2 दिवसीय सहकारिता चिन्तन शिविर होगा, जिसमें विशेषज्ञ और जिलों के एआर और सहकारी बैंकों के जीएम अपने अपने जिलों का 5 बेहतर कामों का प्रजेंटेशन प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि सहकारिता का चिन्तन जरूरी है। सहकारिता विभाग में गत 5 वर्षों में रिकॉर्ड काम हुए हैं लेकिन नए और काम होने जरूरी हैं। उन्होंने कहा दो दिवसीय चिंतन शिविर कौसानी, हेस्को ग्राम, परमार्थ, पतंजलि में एक जगह होगा। एक स्थान का चयन सचिव सहकारिता और निबंधक करेंगे। यह शिविर 15 अगस्त के बाद होगा। एक प्लेटफॉर्म में सहकारिता के लिए सुझाव और चिंतन हो सकेगा।

मंत्री डॉ. रावत ने सहकारिता की 2025 की कार्य योजना बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों के लिए नई योजनाएं बनाई जाएं। मंत्री डॉ. रावत ने कहा कॉपरेटिव के अफसर हर 15 दिन में उनसे मिल कर योजनाओं की समीक्षा करें। डॉ. रावत ने कहा कि सहकारिता विभाग और डीसीबी में किसी भी योजनाओं का संचालन पारदर्शिता और ईमानदारी से करें। उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव विभाग 13 जिलों के 13 उत्कृष्ट किसानों को, जिन्होंने अपनी आमदनी दोगुनी की है, को सम्मानित करें। उन्हें पहले प्रांत फिर विदेश में कृषि क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए ले जाने का प्रस्ताव बनाएं।
(जी.एन.एस)