हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज जारी किया घोषणापत्र, महिलाओं को 2 हजार की पेंशन वादा

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हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को घोषणापत्र जारी कर दिया है। अपने घोषणापत्र में कांग्रेस ने सात अहम वादों का ऐलान किया है, जिसमें किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी और जाति सर्वे कराने का वादा शामिल है। घोषणापत्र में कांग्रेस ने अपने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत बुजुर्गों, विकलांगों और विधवाओं को 6 हजार रुपये की मासिक पेंशन देने का वादा किया है। इसके साथ ही सरकार में आने पर पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का भरोसा दिलाया गया है।

हरियाणा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में कांग्रेस द्वारा किए गए वादों में 18-60 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को 2 हजार रुपये की मासिक पेंशन देने वादा किया है। पार्टी ने हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने और 25 रुपये लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा का वादा भी किया है। किसान वर्ग को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी देने का वादा किया है।

आज दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस घोषणापत्र को जारी किया। खड़गे ने कहा, "हमने सात गारंटी दी हैं और हम इन्हें पूरा करेंगे। इसके अलावा और भी कई वादे हैं, जिन्हें चंडीगढ़ में जारी 53 पन्नों के घोषणापत्र में विस्तार से बताया जाएगा।"

कांग्रेस के इस घोषणापत्र में एलपीजी सिलेंडर की कीमत को 500 रुपये तक सीमित करने, वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगों को 6 हजार की पेंशन और सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का भी वादा किया गया है। इसके साथ ही पार्टी ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 25 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज देने का भी आश्वासन दिया है। युवाओं के लिए कांग्रेस ने 2 लाख नौकरियों और नशामुक्त राज्य बनाने का वादा किया है। गरीबों को घर बनाने के लिए 100 गज का प्लॉट मुफ्त में देने और 3.5 लाख रुपये में दो कमरों वाले घर उपलब्ध कराने की योजना भी घोषणापत्र में शामिल है।

किसानों के लिए कांग्रेस ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी देने और फसल नुकसान के लिए तत्काल मुआवजा देने का वादा किया है। सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने ओबीसी श्रेणी में क्रीमी लेयर की सीमा को 8 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की घोषणा की है। इसके साथ ही सत्ता में आने पर राज्यव्यापी जातीय जनगणना कराने का भी वादा किया गया है।

हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि कांग्रेस के शासन में हरियाणा देश के सबसे विकसित राज्यों में से एक था। उन्होंने कहा, "कांग्रेस फिर से हरियाणा को रोजगार, औद्योगीकरण, कृषि, खेल और कानून व्यवस्था में नंबर एक बनाएगी।" उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी के शासन में हरियाणा में अपराध की पहचान बन गई है। कांग्रेस हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी को चुनौती देने के लिए तैयार हो रही है। चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 40 सीटें जीती थीं और कांग्रेस 31 सीटों पर सिमट गई थी। इस बार कांग्रेस को उम्मीद है कि वह लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद हरियाणा में सत्ता में वापसी कर सकती है।

India Edge News Desk

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