CM Himanta Biswa Sarma: असम सरकार का बड़ा फैसला, खत्म किया मुस्लिम विवाह और तलाक कानून

गुवाहाटी,CM Himanta Biswa Sarma:  असम सरकार ने राज्य में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 को समाप्त कर दिया है। शुक्रवार देर रात हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पर शेयर किए गए पोस्ट में लिखा कि ’23 फरवरी को असम कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया और वर्षों पुराने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को वापस ले लिया। इस कानून में प्रावधान थे कि अगर दूल्हा-दुल्हन की शादी की कानूनी उम्र यानी लड़कियों की उम्र 18 साल हो.और लड़कों के लिए 21 साल के नहीं हुए हैं, तो भी शादी को पंजीकृत कर दिया जाता था। यह असम में बाल विवाह रोकने की दिशा में अहम कदम है |

मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रारों को मुआवजा देगी असम सरकार

असम सरकार ने कहा कि मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम के खत्म होने के बाद मुस्लिम विवाहों का पंजीकरण भी विशेष विवाह अधिनियम के तहत जिला आयुक्त और जिला रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा, जो पहले किया जाता था। 94 मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार। सरकार ने घोषणा की है कि मुस्लिम विवाहों का पंजीकरण करने वाले रजिस्ट्रारों को हटा दिया जाएगा और उन्हें 2-2 लाख रुपये का एकमुश्त मुआवजा दिया जाएगा। कानून हटाने के पीछे असम सरकार ने जो तर्क दिया है

बाल विवाह के खिलाफ कानून लाएगी असम सरकार

ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है. उनका कहना है कि बहुविवाह केवल मुसलमानों में ही नहीं बल्कि कई अन्य समुदायों में भी है. ऐसे में सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाना ठीक नहीं है. असम सरकार भी बाल विवाह के खिलाफ कानून बनाने पर विचार कर रही है. सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने हाल ही में इस पर अपना रुख साफ किया था और कहा था कि वह साल 2026 तक असम में बाल विवाह के खिलाफ रहेंगे. कानून लाने पर विचार कर रहे हैं। नए कानून में बाल विवाह करने की सजा दो साल से बढ़ाकर 10 साल करने का प्रावधान किया जाएगा।