आज स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठे; भारत। मणिपुर मुद्दे पर राष्ट्रपति से मिले सदस्य

नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र के 10वें दिन (2 अगस्त को) लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपनी कुर्सी पर नहीं बैठे. वह लोकसभा में विपक्षी सांसदों के लगातार हंगामे से नाराज थे, इसलिए उन्होंने सदन में आने से इनकार कर दिया. उनकी जगह आंध्र प्रदेश के राजमपेट से सांसद पीवी मिधुन रेड्डी ने लोकसभा की कार्यवाही संभाली |

जानकारी के मुताबिक, जब तक विपक्ष हंगामा करना बंद नहीं करेगा तब तक ओम बिड़ला संसद में नहीं आएंगे. दिल्ली अध्यादेश मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया. आज इस पर चर्चा होनी थी, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक और फिर 3 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई |

राज्यसभा में विपक्षी दलों ने मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग करते हुए 60 नोटिस दिए, जिन्हें सभापति जगदीप धनखड़ ने खारिज कर दिया। इससे नाराज होकर विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया. इसके बाद I.N.D.I.A के सदस्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने गए। निजी क्षेत्र को लिथियम और सोना-चांदी सहित 12 परमाणु खनिजों में से छह का खनन करने की अनुमति देने वाला विधेयक बुधवार को राज्यसभा में पारित हो गया। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री, प्रह्लाद जोशी, खान और खनिज (विकास और विनियमन)बिल पेश किया गया |

लोकसभा इसे पिछले महीने ही पारित कर चुकी है। इसके अलावा वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2023 भी पारित किया गया। इससे देश की सीमाओं के 100 किमी के भीतर की भूमि को संरक्षण कानूनों से छूट मिल जाएगी। इस जमीन पर अब चिड़ियाघर, सफारी और इको-टूरिज्म सुविधाएं शुरू की जा सकेंगी। यह बिल पिछले महीने लोकसभा से भी पारित हो गया था। जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2023 पर आज राज्यसभा में चर्चा और पारित होना है।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा- हम चाहते हैं पीएम मणिपुर जाएं

राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा- हम चाहते हैं कि पीएम मणिपुर जाएं और वहां शांति बहाल करने के लिए कदम उठाएं. उन्होंने कहा कि हम सिर्फ मणिपुर मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं, जिससे पीएम बच रहे हैं. हमने अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा है। खड़गे ने कहा कि हमने राष्ट्रपति से विभिन्न समुदायों से दो मणिपुरी महिलाओं को राज्यसभा में नामित करने की अपील की है, ताकि राज्य में महिलाएं सशक्त हो सकें।हो रहे अत्याचारों को रोकने की दिशा में सही कदम उठाए जा सकें।

8 से 10 अगस्त के बीच होगी अविश्वास प्रस्ताव पर बहस

पिछले दिनों संसद में लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया कि अविश्वास प्रस्ताव पर 8 से 10 अगस्त के बीच बहस होगी. अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी 10 अगस्त को जवाब दे सकते हैं |

अब जानिए कल दोनों सदनों में क्या हुआ।

लोकसभा:

• जन्म-मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक 1 अगस्त को लोकसभा में पारित हो गया। इसके तहत अब किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, मतदाता सूची में नाम जोड़ने, आधार नंबर, विवाह पंजीकरण और नौकरी नियुक्ति के लिए जन्म प्रमाण पत्र दिया जा सकता है।
• केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि आखिरी में पांच साल (2018 से 2022 तक) में 53,336 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कर्मियों ने नौकरी छोड़ दी है। इसमें 47,000 सैनिकों ने मर्जी से रिटायरमेंट लिया और 6,336 जवानों ने इस्तीफा दिया है। वहीं, 658 CAPF जवानों ने आत्महत्या कर ली।

राज्यसभा:

• सदन में जैविक जैव विविधता (संशोधन) विधेयक 2023 भी ध्वनि मत से पारित हो गया। इस विधेयक के तहत जैविक विविधता वाले क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगों और जनजातियों को अधिक अधिकार दिए गए हैं।
• सरकार ने सदन को बताया कि 2018 से अब तक 10 लोगों को भगोड़ा घोषित किया गया है। इनमें विजय माल्या, नीरव मोदी, नितिन जयंतीलाल संदेसरा, चेतन जयंतीलाल संदेसरा, दीप्ति चेतन जयंतीलाल संदेसरा, हितेश कुमार नरेंद्र भाई पटेल, जुनैद इकबाल मेमन, हाजरा इकबाल मेमन और रामचंद्रन विश्वनाथन शामिल हैं। द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट (FEOA) के तहत अब 19 लोग शामिल हैं। इन्होंने 40 हजार करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी की है।