झारखण्ड-रांची के प्रोजेक्ट भवन में बजट पूर्व संगोष्ठी हुई, वित्त मंत्री राधाकृष्ण बोले-विकास के पथ पर बजट लेकर जाएगा आगे’

रांची।

वित्त मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने आगामी 2025.26 के बजट को अबुआ बजट का नाम दिया हैए इस बजट में झारखंड के जंगलों एदूर दराज़ में रहने वाले ग़रीब लोगोंए किसानोंए राज्य के हर तबके ए जाति ए धर्म  के लोगों के हितों को ध्यान में रख कर योजनाएँ शामिल की जाएगी। लोगों  की चेहरे में खुशहाली ला सके ए ऐसा बजट हम तैयार करेंगे। इसलिए आम लोगों से रायशुमारी ली जा रही है।

इसी संदर्भ में आज कृषि ए सिंचाई ए वन.पर्यावरण ए ग्रामीण विकास ए आजीविका मिशन ए नगर विकासए पर्यटनएउद्योगए ख़ान एवं भूतत्वएश्रम एवं कौशल विकास के क्षेत्र में एक्सपर्ट लोगों के सुझाव एवं विचार आमंत्रित किए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमती दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि आगामी बजट में झारखंड की महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया जाएगा ।जेएसएलपीएस से करीब  32 लाख महिलायें जुड़ी हुई है । महिलाओं को मइयां सम्मान योजना के माध्यम से दी जा रही आर्थिक सहायता को इकोनॉमिक एंगेज्ड कर उन्हें कैसे मदद दी जाए ताकि वे स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़े इस पर विभाग का फोकस है आगामी बजट में । महिलाओं को फाइनेंशियली ट्रेंड कर उन्हें कैसे रोजगार से जोड़ा जाए इसे ध्यान में रखा जा रहा है । ग्रामीण महिलाओं को अर्बन मार्केट से कनेक्ट करने का प्रयास किया जाएगा साथ ही ग्रामीण इलाकों में रूरल ड्रिंकिंग वाटर के छोटे छोटे प्रोजेक्ट को भी शामिल करने पर जोर दिया जाएगा । ग्रामीण इलाकों में सोलर एनर्जी को भी बढ़वा दिया जाएगा ।

'आगामी बजट में किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने पर दिया जाएगा जोर’
कृषि मंत्री श्रीमती नेहा शिल्पी तिर्की ने कहा कि हमारे राज्य के किसानों को ध्यान में रख कर आगामी बजट में उन्हें शामिल किया जाएगा । आगामी बजट में किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने पर जोर दिया जाएगा । हमारे किसान पारंपरिक तौर पर एकल खेती पर निर्भर हैए हमारा प्रयास होगा कि उन्हें पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराते हुए बहुकृषि करने पर जोर दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग के तहत बिरसा पाठशाला प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसे आगामी बजट में बृहत् पैमाने पर चलाया जाएगा एजहाँ हम किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करायेंगे ए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे ताकि वे अपने जमीन पर बेहतर तरीके से खेती कर सकें। उन्होंने कहा कि विभाग की योजनाओं जिसमे मुख्यमंत्री पशुधन योजना ए झारखंड मिल्क फेडरेशन को और मजबूत करने की जरूरत है साथ ही मत्स्य पालन में भी हमलोग बेहतर कर रहे हैं ।उन्होंने किसानों द्वारा की जा रही रबी फसलों की खेती को सिंचाई के साथ साथ पर्याप्त साधन उपलब्ध करने पर आगामी बजट में शामिल करने पर जोर दिया ।

प्राप्त सुझावों पर प्रस्ताव किया जाएगा तैयार
जल संसाधन विभाग सह वित्त विभाग के प्रधान सचिव श्री प्रशांत कुमार ने बताया कि सिंचाई के क्षेत्र में झारखंड के किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने हेतु कई सुझाव प्राप्त किए गए । पुराने सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करनेए वाटर बॉडीज़ को मजबूत करने के साथ साथ गाँव में नए तालाब बनाने पर जोर दिया जाएगा । सोलर बेस्ड इरिगेशन एमाइनर इरिगेशन को ध्यान में रख कर आगामी बजट में प्रावधान किया जाएगा। सिंचाई के लिए मुख्यता तीन विभाग कार्य करते है जिसमे ग्रामीण विभाग से सिंचाई कूप के लिए बिरसा सिंचाई कूप की योजना ली गई है जो की काफी सफल रही है जिसमे किसानों को इसके ज़रिए काफ़ी लाभ पहुँचा है ।साथ ही वाटर शेड स्कीम की कई योजनाओं को लिया गया है । कृषि विभाग भी किसानों को सिंचाई की सुविधा के लिए सोलर पम्प ए माइक्रो इरिगेशन सिस्टम उपलब्ध कराता है। उन्होंने बताया कि जल संसाधन की कई योजनाओं पर काम चल रहा है साथ ही आगामी बजट में 50 से अधिक छोटी बड़ी योजनाओं को शामिल किया जाएगा । पर्यटन के क्षेत्र से प्राप्त सुझावों पर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा । उन्होंने कहा कि टूरिज्म के क्षेत्र से झारखंड इकॉनमी को गति मिलेगी साथ ही रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा । खनन के क्षेत्र से राजस्व प्राप्ति को बढ़ाने पर जोर रहेगा ।उन्होंने बताया कि 34 कोल ब्लॉक का आवंटन हो गया है इसकी उच्च स्तर पर समीक्षा की जायेगी ।

बजट पूर्व संगोष्ठी ;2025.26द्ध में आयें एक्सपर्ट के सुझाव
श्री प्रेम  शंकर ने कहा कि बिरसा हरित ग्राम योजना पर जोर दिया जाए।नेचुरल फार्मिंग करने की जरूरत है ।झारखंड मिलेट्स को बजट में शामिल किया जाए ।लाह की खेती पर जोर दिया जाए जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके । आने वाले 25 वर्षों के बाद 2050 में झारखंड कैसा होगा इस पर एक विज़न डाक्यूमेंट्री बनाने की जरूरत बताई ।सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। प्रोफेसर देवनाथन ने कहा कि ग्राम सभा को बजट में ध्यान रखा जाए।इसमें जंगल मित्र का प्रावधान किया जाए ताकि जंगल का प्रबंधन हो सके और एक जिला एक  प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाए और उसकी ब्रांडिंग की जाए ताकि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो। धीरज दानियाल होरो ने रूरल इकॉनमी पर जोर देते हुए प्रोडक्ट की वैल्यू एडिशन और फ़ूड प्रोसेसिंग की  जरूरत बताई ।शैलेंद्र कुमार ने कहा कि राज्य के ग्रामीण युवाओं के लिए स्किल प्रोग्राम को इस बजट में शामिल किया जाए । गाँव में जाकर युवाओं को ट्रेनिंग दी जाए साथ ही महिलाओं के लिए भी विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण देने की जरूरत बताई। नगर विकास की प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत बताई गई जिसमे यातायात की व्यवस्था एपार्किंग की व्यवस्था ए आदि के बारे में विस्तृत बातें बतायी गई