Haryana Govt to Move SC: प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण को रद्द करने पर हरियाणा सरकार जाएगी SC

दिल्ली, Haryana Govt to Move SC: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार द्वारा दायर याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें राज्य के निवासियों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले कानून को “असंवैधानिक” घोषित किया गया था।

उच्च न्यायालय का फैसला तर्कहीन

न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने हरियाणा सरकार द्वारा दायर अपील पर भारत संघ और फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को नोटिस जारी किया। हरियाणा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उच्च न्यायालय का फैसला तर्कहीन था।

संविधान के तहत रोक

उच्च न्यायालय ने देखा था कि हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं होने वाले नागरिकों के एक समूह को द्वितीयक दर्जा देकर और उनकी आजीविका कमाने के मौलिक अधिकारों में कटौती करके संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा का खुले तौर पर उल्लंघन किया गया है। रोजगार के मामलों में नागरिकों के बीच उनके जन्म स्थान और निवास स्थान के आधार पर भेदभाव पर संविधान के तहत रोक।

उच्च न्यायालय ने कहा…

अपने आदेश में, उच्च न्यायालय ने कहा था, “कानून का अंतर्निहित उद्देश्य, जैसा कि याचिकाकर्ताओं के वकील ने संक्षेप में बताया है, भारत के नागरिकों के लिए एक कृत्रिम अंतर और भेदभाव पैदा करना है।” उच्च न्यायालय की राय थी कि इस मुद्दे पर कानून बनाना और निजी नियोक्ताओं को प्रति माह 30,000 रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी के लिए खुले बाजार से भर्ती करने से प्रतिबंधित करना राज्य के दायरे से बाहर है।

यह अधिनियम निजी क्षेत्र की कंपनियों…

यह अधिनियम निजी क्षेत्र की कंपनियों, समाजों, ट्रस्टों, सीमित देयता भागीदारी फर्मों, साझेदारी फर्मों के नियोक्ताओं और किसी भी ऐसे व्यक्ति पर लागू होता है जो विनिर्माण, व्यवसाय चलाने या किसी अन्य कार्य के लिए वेतन, मजदूरी या अन्य पारिश्रमिक पर 10 या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करता है। हरियाणा में सेवा. राज्य के निवासियों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना 2019 के विधानसभा चुनावों के समय सत्तारूढ़ गठबंधन सहयोगी जननायक जनता पार्टी का एक प्रमुख चुनावी वादा था।