हेमंत सोरेन ने की राजस्व संग्रहण एवं इसकी क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क

रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में नई उत्पाद नीति के तहत राजस्व संग्रहण एवं इसकी क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य सचिव, उत्पाद सचिव, आयुक्त उत्पाद, विभाग के वरीय पदाधिकारी एवं खुदरा उत्पाद दुकानों के मानव प्रदाता एजेंसी के निदेशक तथा राज्य अंतर्गत कार्यरत थोक विक्रेता उपस्थित थे।

बैठक में मुख्यमंत्री ने उत्पाद दुकान संचालकों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उत्पाद दुकानों में कार्यरत कर्मियों का बकाया वेतन भुगतान अविलंब करें। मैन पावर सप्लाई एजेंसी यह सुनिश्चित करें कि खुदरा उत्पाद दुकानों में कार्यरत कर्मियों का वेतन बकाया न रहे। मुख्यमंत्री ने उत्पाद दुकान संचालकों से कहा कि अगले 15 दिनों के भीतर कार्यशैली में सुधार लाएं अन्यथा राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्पाद राजस्व संग्रहण घटने की क्या वजह है, इसके मुख्य बिंदुओं पर जल्द से जल्द सुधार की जाए। उत्पाद राजस्व संग्रहण का जो वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसे अगले 4 महीनों के भीतर हर हाल में पूरा करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राज्य सरकार द्वारा झारखंड में नई शराब नीति बनाई गई है। नई नीति का उद्देश्य राजस्व में वृद्धि करना है। राजस्व वृद्धि में कमी के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने मानव प्रदाता एजेंसी के सभी प्रतिनिधि को कड़ी फटकार लगाई।
(जी.एन.एस)

India Edge News Desk

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