देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने ATM लेन-देन के नियमों में बड़े बदलाव की घोषणा की
नई दिल्ली
देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने ATM लेन-देन के नियमों में बड़े बदलाव की घोषणा की है। अगर आपका भी SBI में अकाउंट है, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब आपको फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट, सर्विस चार्जेज और अन्य बदलावों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। आइए, जानते हैं कि एसबीआई ने किन-किन नियमों में बदलाव किया है और इसका आपके ATM लेनदेन पर क्या असर पड़ेगा।
फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा में बदलाव
SBI ने अब एटीएम पर फ्री लेन-देन की संख्या में बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक, सभी ग्राहकों को अब हर महीने SBI एटीएम पर 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन और दूसरे बैंकों के एटीएम पर 10 मुफ्त ट्रांजैक्शन करने का अधिकार मिलेगा। इसके अलावा, अगर आपके खाते में 25,000 रुपये से 50,000 रुपये के बीच औसत बैलेंस है, तो आपको दूसरे बैंकों के एटीएम पर 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे। वहीँ, 50,000 रुपये से 1,00,000 रुपये के बीच बैलेंस रखने वाले खाताधारकों के लिए भी यही नियम लागू होंगे। लेकिन अगर आपके खाते में 1,00,000 रुपये से अधिक औसत मासिक बैलेंस है, तो आपको SBI और अन्य बैंक के एटीएम पर असीमित मुफ्त ट्रांजैक्शन मिलेंगे। यानी आपके लिए कोई ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं होगी।
एटीएम सर्विस चार्ज में बदलाव
SBI ने अब एटीएम सर्विस चार्ज को भी बढ़ा दिया है। अगर आप अपनी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के बाद SBI एटीएम का उपयोग करते हैं, तो बैंक 15 रुपये + GST वसूल करेगा। वहीं, दूसरे बैंकों के एटीएम पर यह शुल्क 21 रुपये + GST होगा।
इसके अलावा, बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट जैसी सेवाओं के लिए, फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के बाद SBI एटीएम पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन दूसरे बैंकों के एटीएम का इस्तेमाल करने पर प्रति ट्रांजैक्शन 10 रुपये + GST का शुल्क लिया जाएगा। अगर आपके खाते में पर्याप्त बैलेंस न होने के कारण एटीएम ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, तो 20 रुपये + GST का जुर्माना लगेगा।
1 मई 2025 से, SBI ग्राहकों को अपनी मुफ्त मासिक सीमा पार करने के बाद प्रत्येक एटीएम ट्रांजैक्शन पर 23 रुपये का शुल्क देना होगा। इन बदलावों से स्पष्ट है कि अब SBI के ग्राहक को ज्यादा सतर्कता के साथ अपने ATM ट्रांजैक्शन की योजना बनानी होगी। बैंक द्वारा किए गए इन बदलावों से जहां कुछ ग्राहकों के लिए राहत मिलेगी, वहीं कुछ को अतिरिक्त खर्च का सामना करना पड़ सकता है।
