पीएससी में सिलेक्शन पर HC का सवाल, जानिए पूरी खबर

बिलासपुर : सीजीपीएससी में हालिया भर्तियों को लेकर हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने सवाल उठाया है कि ऐसा क्या संयोग है कि चेयरमैन और नेताओं की बेटी और रिश्तेदारों का चयन हो गया। कोर्ट ने पूछा है कि क्या ये सारी नियुक्तियां हो चुकी हैं। डिवीजन बेंच ने उनकी नियुक्ति पर रोक लगाने के लिए कहा है। वहीं सरकार की ओर से खुद जांच कर जवाब देने की बात कही गई है। मामले में अगली सुनवाई अब 5 अक्टूबर को होगी।

भाजपा विधायक और याचिकाकर्ता ननकीराम कंवर के एडवोकेट संजय कुमार अग्रवाल ने याचिका में संशोधन का आग्रह किया और कुछ तथ्यों में बदलाव करने की बात कही। यह बात भी सामने आई कि याचिका में वर्ष 2020 में हुई नियुक्ति के भी तीन नाम को जोड़ दिया गया है, जिस पर डिवीजन बेंच ने ऐतराज जताया।

कोर्ट में आज क्या-क्या हुआ?

शासन ने कहा- जांच कराएंगे, तब तक आगे नियुक्ति नहीं :

केस में शासन की तरफ से सरकारी वकील ने समय मांगा और कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार इस मामले को देख रही है। नियुक्ति की जांच भी कराई जा रही है। अभी महाधिवक्ता बाहर हैं। उनके आने के बाद इस पूरे मामले में विस्तार से जवाब पेश किया जाएगा। वहीं राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि प्रकरण की स्वयं जांच कर कोर्ट के सामने जवाब पेश करेंगे।

यह भी बताया गया है कि जब तक मामले की अगली सुनवाई नहीं हो जाती तब तक इस विषय को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। जिन व्यक्तियों पर आक्षेप लगा है और उनकी नियुक्ति नहीं हुई है, उसको आगे अंतिम रूप नही दिया जाएगा। जिनकी नियुक्तियां हो चुकी है वह यथा स्थिति कोर्ट के आदेश के अधीन रहेगी।

पीएससी से हट गए सोनवानी, नए नाम की तलाश :

इधर हाईकोर्ट में बहस चल रही है और उधर पीएससी के चेयरमेन की तलाश तेज हो गई है। टामन सिंह सोनवानी ने रिजल्ट जारी होने के दूसरे दिन ही पद छोड़ दिया था। क्योंकि भर्तियां विवादों में आ गई। नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर सीएम सचिवालय तक फाइल पहुंच गई है। इसमें रायपुर कमिश्नर संजय अलंग, आईएएस रीता शांडिल्य व जीआर चुरेंद्र के नाम भी चर्चा में हैं।

अरुण साव बोले- राज्य सरकार के मुंह पर तमाचा :

पीएससी घोटाले पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई और टिप्पणी के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि, यह राज्य सरकार के गाल पर एक जोरदार तमाचा है। प्रदेश के युवा और भाजपा लगातार इस घोटाले को लेकर आवाज उठा रही थी, लेकिन राज्य की भ्रष्टाचारी सरकार ने इस पर जांच के आदेश नहीं दिए। अब कोर्ट के निर्णय के बाद यह सरकार सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है।

कल हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने क्या कहा?