युवाओं के लिए एक प्रेरणा हैं जस्टिस धनंजय चंद्रचूड

प्रो. नीलम महाजन सिंह

जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। सभी की उन पर निगाहें हैं तथा उनसे अनेक अपेक्षाएं भी। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड से जनता क्या उम्मीदें करती है? ‘बार एंड बेंच’ में देश भर के वरिष्ठ वकीलों से बात करने वाले सीजेआई के कार्यकाल के दौरान क्या देखने की उम्मीदें हैं? न्यायमूर्ति डॉ: धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अपने छह साल के कार्यकाल के दौरान कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं। कानून और संविधान के अच्छे ज्ञाता होने के साथ, उन्होंने भारतीय न्यायपालिका को पुनः परिभाषित करने वाले अनेक फैसले दिए हैं। कुछ फैसले इस प्रकार से हैं। जस्टिस चंद्रचूड के नेतृत्व वाली बेंच ने फरवरी, 2020 में भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन और कमांड पोस्टिंग प्राप्त करने में सक्षम बनाकर इतिहास रचना। शारीरिक सीमाओं पर केंद्र के रुख को खारिज करते हुए, जो कि लिंग प्रदर्शन पर आधारित था और अन्य रूढ़ियाँ जो महिलाओं के साथ भेदभाव करती हैं, को खारिज कर दिया गया। बाद में उन्हीं की अध्यक्षता वाली पीठ ने भारतीय नौसेना में महिलाओं के लिए भी ऐसा ही फैसला सुनाया और उन्हें स्थायी कमीशन की भी अनुमति दी। 24 अगस्त, 2017 को न्यायमूर्ति चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि ‘निजता के अधिकार’ (Right to privacy) को संविधान के तहत मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी दी जानी चाहिए। यूपीए सरकार द्वारा शुरू की गई ‘आधार योजना’ की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर यह आदेश पारित किया गया था। भारतीय दंड संहिता के तहत ‘धारा 377 का अपराधीकरण’ को भी समाप्त किया गया। धन-विधेयक को कानून के रूप में पारित होने के लिए उसे असंवैधानिक करार दिया गया। जस्टिस चंद्रचूड की अध्यक्षता में, सुप्रीम कोर्ट ‘ई-कोर्ट कमेटी’ ने भारत में अदालती कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग के लिए बुनियादी ढाँचा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर ऐसे जब सुनवाई कोविड -19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुई थी। सीजेआई के रूप में, न्यायमूर्ति चंद्रचूड को ‘न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया’ से लेकर ‘लंबित मामलों को संबोधित करने’, देश भर में न्याय वितरण के मानकों में सुधार करने तक कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और उनके कार्यकाल की बारीकी से जांच की जाएगी। ‘बार एंड बेंच’ ने देश भर के प्रतिष्ठित सदस्यों से बात की और सीजेआई चंद्रचूड़ से उनके विचारों और अपेक्षाओं के बारे में विचार किया। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने सोशल मीडिया के युग में जजों के दबाव का भी ज़िक्र किया। “अब बेशक एक जज पर दबाव है क्योंकि हर कोई सोशल मीडिया पर बात कर सकता है, हर कोई, कुछ लिख सकता है, हर कोई कोर्ट के बारे में कुछ लिखना चाहेगा”! जहां तक ​​सीजेआई चंद्रचूड के कार्यकाल में वे सुधार देखना चाहते हैं, संरचनात्मक परिवर्तनों के लिए न्याय प्रशासन, न्यायालय और सरकार के बीच एक सहकारी प्रयास बनाने का प्रयास किया जाएगा। सहयोग और समझ की आवश्यकता है। कई संरचनात्मक परिवर्तनों की आवश्यकता है। बच्चों, महिलाओं की ज़रूरतों और समुदाय के वंचित वर्ग पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अदालतों को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए सिस्टम को बदलने की जरूरत है? प्रशासन में संरचनात्मक परिवर्तन न्याय के लिए इसे अदालत सरकार, सामाज और नागरिक के बीच एक सहकारी प्रयास बनाने की आवश्यकतानुसार निर्णय लेनें होंगें। सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 377 के प्रावधानों को बरकरार रखा, जो समलैंगिकों पर किए गए गैर-सहमति वाले कृत्यों या यौन कृत्यों को अपराध मानते हैं। जस्टिस चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस साल 29 सितंबर को अविवाहित महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को ‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 (एमटीपी एक्ट)’ का लाभ दिया। यह निर्णय ‘अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित गर्भपात दिवस’ पर दिया गया था जिसे बेंच ने नोटिस किया कि कानून को ‘संकीर्ण पितृसत्तात्मक सिद्धांतों’ के आधार पर क़ानून के लाभार्थियों को तय नहीं करना चाहिए कि ‘अनुमेय सेक्स क्या है’ क्योंकि यह अविवेकी वर्गीकरण पैदा करेगा। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति आरएफ नारीमन, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ​​ने भारतीय दंड संहिता की धारा 497 (आईपीसी) को इस आधार पर असंवैधानिक करार दिया कि यह संकीर्ण, मनमाना और ‘समानता और निजता के अधिकार’ का उल्लंघन है। जस्टिस रंजन गोगोई के काल में, जस्टिस रोहिंटन नरीमन, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड और जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सितंबर 2018 में मासिक धर्म की उम्र की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। यह देखते हुए कि सभी हिंदू तीर्थयात्री, लिंग की परवाह किए बिना मंदिर में प्रवेश की अनुमति देंगें। न्यायमूर्ति एसए बोबडे, डीवाई चंद्रचूड, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति अब्दुल एस. नज़ीर की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधानिक पीठ ने 9 नवंबर, 2019 को 161 साल की उम्र में पर्दा हटा दिया; पुराना मामला, ‘अयोध्या स्थल पर राम मंदिर निर्माण’ का रास्ता साफ कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मस्जिद बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ ज़मीन आवंटित करने का निर्देश दिया था। फिर एक महत्वपूर्ण फेसला; निष्क्रिय इच्छामृत्यु के लिए बीमार रोगियों की जीवित इच्छा को मान्यता देना था। 31 अगस्त, 2021 को,न्यायमूर्ति चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें रियल एस्टेट ‘सुपरटेक’ द्वारा जुड़वां टावरों को इस आधार पर ध्वस्त करने की अनुमति दी गई थी कि नोएडा में स्थित 40 मंजिला इमारतों का निर्माण अवैध रूप से किया गया था तथा ‘भवन मानदंडों’ का उल्लंघन किया गया। जितनी अधिक प्रतिभा, उतना ही बेहतर स्वभाव, किसी भी मौजूदा सीजेआई से उतनी ही अधिक अपेक्षा होगी। आने वाले नए सीजेआई का स्कोर प्रतिभा और स्वभाव दोनों पर बहुत अधिक है और इसलिए उम्मीदें अधिक होनी चाहिए। “वह विद्वान हैं, प्रगतिशील और उदारवादी हैं”; डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा। जबकि कानून और निर्णय लेखन में उनकी विशेषज्ञता सभी के लिए देखने के लिए है, सीजेआई का पद भी उनके नेतृत्व गुणों का परीक्षण करेगा। निर्णय लेखन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें वह पहले ही चमक चुके हैं। लेकिन उन में अतिरिक्त नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन करना पड़ता है; उसके लिए कम से कम पंचवर्षीय या कम से कम तीन वर्षो का काल शुरुआत करना सबसे अच्छा होगा। रिक्तियों को भरने पर त्वरित सहमति, ट्रायल कोर्ट के रिक्त पदों को भरने के लिए उच्च न्यायालयों को प्रोत्साहन, विशेष नाइट कोर्ट और फास्ट ट्रैक कोर्ट की सक्रियता और प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए इस 4 करोड़ से अधिक बकाया राशि का एक बड़ा हिस्सा घर की तरह ढह सकता है। इन दोनों मदों की आंशिक उपलब्धि भी एक बहुप्रशंसित विधिवेत्ता के लिए एक यादगार कार्यकाल बना देगी। जस्टिस धनंजय चंद्रचूड युवाओं के लिए एक प्रेरणा व उदाहरण रूप में उभर कर आए हैं। आशा है कि वे सभी की उम्मीदों पर सही साबित होने के लिए जनमानस के लिए सकारात्मक व सरल न्यायिक प्रणाली के निर्माण के लिए प्रयास करेंगें।

(वरिष्ठ पत्रकार, विचारक, राजनैतिक समीक्षक, दूरदर्शन व्यक्तित्व, सॉलिसिटर फॉर ह्यूमन राइट्स संरक्षण व परोपकारक)