प्रभारी मंत्री ने बजट घोषणाओं को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों की ली बैठक
जयपुर।
वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री एवं सीकर जिले के प्रभारी मंत्री श्री संजय शर्मा ने रविवार को राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2025—26 के संबंध में भूमि आवंटन, उपलब्धता, चिन्हीकरण की स्थिति, विभिन्न विभागों के संबंध में वर्ष 2024—25 के लिए की गई बजट घोषणाओं की प्रगति, भूमि आवंटन एवं निर्माण कार्य से पूर्व संस्थानों को प्रारंभ किए जाने के लिए वैकल्पिक, किराये के भवनों का चयन, जिले के महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में सीकर जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली।
बैठक में जिले के प्रभारी मंत्री श्री संजय शर्मा ने जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा एवं राज्य सरकार की मंशा अनुरूप बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के लिए गंभीरता के साथ कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी बजट का गहनता से अध्ययन करें एवं सरकार के विजन को समझते हुए नियमित निगरानी, गुणवत्तापूर्वक कार्य की पूर्ति एवं समयबद्ध कार्य पूर्ण हो, यह सुनिश्चित करें। प्रभारी मंत्री श्री संजय शर्मा ने सीकर जिले में 2025-26 की बजट घोषणाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों और इनमें शामिल कार्यों की विस्तार से समीक्षा की और कहा कि हर कार्य में समयबद्धता, गुणवत्ता और उपयोगिता पर विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके लिए बजट घोषणाओं के कार्यों को रफ्तार दिए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जो प्रस्ताव विभाग मुख्यालय भिजवाये जाने है, वें तैयार कर जल्द ही भिजवाये, ताकि प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां समय पर मिल सके।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की मंशा है कि जल्द से जल्द बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन हो, इसलिए जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय अधिकारीय बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए गंभीरता पूर्वक और अतिशीध्र कार्यवाही करें। उन्होंने बजट घोषणाओं के संबंध में भू—खण्ड आवंटन संबंधी प्रक्रिया को जल्द पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि जिला कलेक्टर द्वारा इन सभी कार्यो की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जायेगी। जिले के प्रभारी मंत्री श्री संजय शर्मा ने अधिकारियों से कहा कि सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों को त्वरित प्रभाव से निस्तारित किया जाए एवं आमजन को प्रभावी रूप से राहत प्रदान की जाये। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि जन कल्याणकारी योजनाओं का कुशल संचालन हो, जिससे पात्र व्यक्ति को योजनान्तर्गत त्वरित लाभ मिल सके। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता के निर्देश दिए कि राज्य सरकार के पिछले 5 वर्ष के बजट घोषणा में 5—5 करोड़ रूपये की क्षेत्र में सड़के स्वीकृत की गई थी, उनमें कार्य पूर्ण करते हुए वर्तमान में स्वीकृत सड़कों के कार्य में प्रगति लाना सुनिश्चित करें तथा उप वन संरक्षक जीणमाता में भूमि के डायवर्जन का प्रस्ताव तैयार करवायें ताकि वहां पर धर्मशालाओं का निर्माण कार्य करवाया जा सके, जिससे श्रृद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिल सके। उन्होंने पुलिस प्रशासन से कहा कि बजट घोषणा 2025—26 में सीकर में खुला बंदी शिविर के तहत पेट्रोल पंप खोला जायेगा, जिसके लिए जेल परिसर में ही भूमि चिन्हित कर ली जाए। उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए कि जिले में आगामी गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए आमजन को पेयजल की समस्या नहीं हो, इसके लिए संसाधनों की उपलब्धता के साथ ही हैडपंप की मरम्मत, ट्यूबवैल बनाने के प्रस्ताव तैयार करने के साथ ही टैंकरों से पेयजल की आपूर्ति करवाने के लिए निविदा प्रक्रिया पूर्व में ही करना सुनिश्चित करें।
प्रभारी मंत्री संजय शर्मा ने सभी संबंधित अधिकारियों से अब तक की प्रगति की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को प्राथमिकता से लिया है और इस पर प्रदेश स्तर से भी नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। बैठक में राज्यसभा सांसद श्री घनश्याम तिवाड़ी ने पर्यटन विभाग से कहा कि शेखावाटी की प्राचीन हवेलियां हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जिसका संरक्षण किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्राचीन हवेलियों को किसी भी सूरत में तोड़ा नहीं जायें। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के पिछले बजट के अधिकांश काम पूर्ण हो गए है। इस बजट में जितने भी काम स्वीकृत हुए उन्हें चिन्हित कर पूर्ण करने का प्रयास किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सीकर एवं झुझुंनूं जिले में पेयजल के लिए 79 हजार करोड़ रूपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत राज्य एवं केन्द्र सरकार ने जारी कर दी है। इसके अन्तर्गत 1100 क्यूंसेक पानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना से आयेगा।
बैठक में धोद विधायक श्री गोवर्धन वर्मा ने धोद मे रोड़वेज बस स्टेण्ड के लिए जगह का चयन करने, धोद में पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय के लिए जो जगह चिन्हित की गई है उसे वापस रिवाईज करने, नानी बीड के गंदे पानी की निकासी के लिए उचित ट्रीटमेंट करके सिंचाई कार्य के लिए उपयोग में लिए जाने के संबंध में चर्चा की। जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा ने समस्त अधिकारियों को राज्य सरकार की मंशा के अनुसार बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन शीघ्र करने के निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी अपने स्तर पर भी संबंधित कार्यो की समीक्षा करें। उन्होंने प्रभारी मंत्री श्री शर्मा को आश्वस्त किया कि सभी अधिकारी आपके दिशा—निर्देशों की अक्षरश: पालना करते हुए बजट घोषणाओं की क्रियान्विति करना सुनिश्चत करेंगे।
