प्रदेश में होगा अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण
भोपाल
नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार प्रदेश में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है। विभाग ने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 397 करोड़ 54 लाख रूपये का प्रस्ताव तैयार किया है।
केन्द्रीय गृह मंत्रालय को भेजे गये प्रस्ताव में 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार के हिस्से के रूप में 298 करोड़ 15 लाख रूपये मध्यप्रदेश को प्राप्त होंगे। राज्य सरकार अंश के रूप में 25 प्रतिशत राशि 99 करोड़ 39 लाख रूपये विभाग को मंजूर करेगी। विभाग ने यह प्रस्ताव राज्य कार्यपालिक समिति के अनुमोदन के बाद केन्द्र सरकार को भेजा है।
कार्य योजना पर मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण होगा। इसके अंतर्गत प्रदेश में नवीन फायर स्टेशनों का निर्माण, आधुनिक फायर ब्रिगेड वाहन, हाई राईज बिल्ड़िंग में अग्नि नियंत्रण के लिये हाइड्रोलिक प्लेटफार्म और आधुनिक उपकरण खरीदे जा सकेंगे। साथ ही अग्निशमन सेवाओं के कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों का प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन भी किया जायेगा। प्रदेश में होने वाली अग्नि दुर्घटनाओं पर रियल टाईम नियंत्रण के लिये जीपीएस और जीआईएस आधारित आधुनिक सिस्टम तैयार करने का प्रावधान भी कार्य योजना में रखा गया है।
