जरूरतें और अपेक्षाएं समुद्र की तरह हैं लेकिन बजट में राहत की एक बूंद भी नहीं है : मोहन मरकाम
इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
रायपुर : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुधवार को संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2023-24 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी (सीपीसीसी) के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि बजट में बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मरकाम ने कहा कि भाजपा ने हर साल दो करोड़ रोजगार पैदा करने का वादा किया था। लेकिन बजट में केंद्र की बीजेपी सरकार ने रोजगार सृजन का कोई रोड मैप नहीं दिया है। न तो देश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी का प्रावधान है और न ही स्वामीनाथन समिति की सिफारिश के आधार पर सी-2 फार्मूले पर 50 प्रतिशत लाभ देने का।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण योजना, खाद और भोजन पर सब्सिडी की घोषणा नहीं की गई है। केंद्र की भाजपा सरकार ने न तो 2014 के घोषणापत्र का रोडमैप दिखाया और न ही 2019 के वादों पर कोई प्रावधान किया। युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया गया था और 9 साल में 18 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया गया था। अब सिर्फ 47 लाख युवाओं को तीन साल का भत्ता देने का झांसा दिया जा रहा है।
मरकाम ने कहा कि केंद्रीय बजट आम जनता के लिए घोर निराशा का बजट है। उन्होंने कहा कि जरूरतें और अपेक्षाएं समुद्र की तरह हैं लेकिन बजट में राहत की एक बूंद भी नहीं है।
