सीजीपीएससी मामले की सीबीआई जांच करा सकती है नई सरकार, पहली कैबिनेट में लाया जा सकता है प्रस्ताव...

रायपुर: छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनते ही सीजीपीएससी घोटाले की जांच हो सकती है. पहली कैबिनेट बैठक में ही सीबीआई जांच का प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है. मुख्यमंत्री के चयन और शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट की बैठक होगी. ऐसे में सीजीपीएससी मामले को बैठक में रखने की कोशिशें शुरू हो गई हैं |

सीजीपीएससी 2021-22 की चयन सूची विवादों से घिरी हुई है

परीक्षा में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष, कांग्रेस नेताओं और अधिकारियों के रिश्तेदारों के चयन के आरोप हैं। जिसमें फर्जीवाड़ा और भाई-भतीजावाद को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें 13 नियुक्तियों पर रोक भी लगा दी गई थी |

पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता

ननकीराम कंवर ने अधिवक्ता संजय कुमार अग्रवाल के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि सीजी-पीएससी में अधिकारियों और नेताओं के बेटे-बेटियों समेत रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी जैसे पद दिए गए हैं।हाईकोर्ट ने जनहित याचिका दायर होने के बाद 13 नियुक्तियों पर भी रोक लगा दी। हालांकि, चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कुछ तथ्यों को लेकर याचिकाकर्ता के वकील से नाराजगी भी जताई थी. कोर्ट ने उस समय राज्य सरकार और पीएससी को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था

पहली बार छत्तीसगढ़ की सियासी लड़ाई में

पीएससी का मुद्दा काम करता नजर आया है. बीजेपी कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए पीएससी का मुद्दा भी उठा रही थी और चुनाव से पहले युवाओं से वादा भी किया गया था कि सत्ता में आने पर इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाएगी |