अब जमाकर्ताओं को दावा नहीं की गई धनराशि वापस पाने में मदद मिलेगी
इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली : आरबीआई ने आज द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य अपने यू ट्यूब चैनल के माध्यम से जारी किया। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सूचित किया कि मौद्रिक नीति समिति ने तत्परता से कार्य करने के साथ सर्वसम्मति से नीति रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय किया है, यदि स्थिति के अनुसार कार्य करना आवश्यक हो। नतीजतन, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर बिना किसी बदलाव के 6.25 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 6.75 प्रतिशत रहेगी।
गवर्नर का मानना है कि मुद्रास्फीति लक्ष्य से ऊपर है और इसके वर्तमान स्तर को देखते हुए, वर्तमान नीतिगत दर को अभी भी उदार माना जा सकता है। इसलिए, एमपीसी ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए धन की आपूर्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया।
यह देखते हुए कि वैश्विक अस्थिरता के बीच आर्थिक गतिविधि लचीली बनी हुई है, गवर्नर ने बताया कि 2023-24 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.5 प्रतिशत, पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 6.2 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 6.1 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 5.9 प्रतिशत होने का अनुमान है।
गवर्नर ने सूचित किया कि सीपीआई मुद्रास्फीति 2023-24 के लिए 5.2 प्रतिशत पर मध्यम रहने का अनुमान है, पहली तिमाही में 5.1 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत; और चौथी तिमाही में 5.2 प्रतिशत होने का अनुमान है।
आरबीआई गवर्नर ने पांच अतिरिक्त उपायों की घोषणा की, जैसा कि नीचे दिया गया है।
एक ऑनशोर नॉन-डिलीवरेबल डेरिवेटिव मार्केट विकसित करना
गवर्नर ने स्पष्ट किया कि भारत में आईएफएससी बैंकिंग यूनिट्स (आईबीयू) वाले बैंकों को पहले अप्रवासियों और आईबीयू वाले अन्य पात्र बैंकों के साथ भारतीय रुपये (आईएनआर) में गैर-वितरण योग्य विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स (एनडीडीएस) में लेनदेन करने की अनुमति थी।
अब, आईबीयू वाले बैंकों को एनडीडीसी की पेशकश करने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें ऑनशोर मार्केट में निवासी उपयोगकर्ताओं के लिए आईएनआर शामिल होगा। गवर्नर ने सूचित किया कि यह उपाय भारत में विदेशी मुद्रा बाजार को और मजबूत करेगा और निवासियों के वित्तीय हानि से बचाव के वायदे को पूरा करने में अधिक लचीलापन प्रदान करेगा।
नियामक प्रक्रियाओं की दक्षता बढ़ाना
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने सूचित किया कि संस्थानों को रिज़र्व बैंक से लाइसेंस/प्राधिकार देने या विनियामक मंजूरी लेने के लिए आवेदन करने के लिए ‘प्रवाह’ (नियामक आवेदन, सत्यापन और प्राधिकार देने के मंच) नामक एक सुरक्षित वेब आधारित केन्द्रीकृत पोर्टल विकसित किया जाएगा। केन्द्रीय बजट 2023-24 की घोषणा की तर्ज पर, यह वर्तमान प्रणाली को सरल और सुव्यवस्थित करेगा, जहां ये एप्लीकेशन आवेदन ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में होंगी।
गवर्नर ने सूचित किया कि पोर्टल मांगे गए आवेदनों/अनुमोदनों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा दिखाएगा। यह उपाय नियामक प्रक्रियाओं में अधिक दक्षता लाएगा और रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाओं के लिए व्यवसाय करने में आसानी की सुविधा प्रदान करेगा।
बिना दावे की जमाराशियों को खोजने के लिए जनता के लिए केन्द्रीकृत वेब पोर्टल का विकास
गवर्नर ने कहा कि वर्तमान में बैंकों में 10 वर्ष या उससे अधिक की बिना दावे वाली जमा राशि के जमाकर्ताओं या लाभार्थियों को ऐसी जमा राशि का पता लगाने के लिए कई बैंकों की वेबसाइटों के माध्यम से जाना पड़ता है।
गवर्नर ने कहा, अब, इस तरह की बिना दावे की जमाराशियों के बारे में जमाकर्ताओं/लाभार्थियों की पहुंच को बेहतर और व्यापक बनाने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि एक वेब पोर्टल विकसित किया जाए ताकि संभावित दावा न की गई जमाराशियों की विभिन्न बैंकों में खोज की जा सके। इससे जमाकर्ताओं/लाभार्थियों को दावा नहीं की गई धनराशि वापस पाने में मदद मिलेगी।
क्रेडिट संस्थानों द्वारा क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग और क्रेडिट सूचना कंपनियों द्वारा प्रदान की गई क्रेडिट जानकारी से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र
यह याद करते हुए कि क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को हाल ही में रिज़र्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस) के दायरे में लाया गया था, गवर्नर ने घोषणा की कि निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:
- क्रेडिट सूचना रिपोर्ट के अपडेट/सुधार में देरी के लिए एक मुआवजा तंत्र
- ग्राहकों की क्रेडिट सूचना रिपोर्ट तक पहुंचने पर उन्हें एसएमएस/ईमेल अलर्ट का प्रावधान
- ऋण संस्थाओं से सीआईसी द्वारा प्राप्त आंकड़ों को शामिल करने की समय-सीमा
- सीआईसी द्वारा प्राप्त ग्राहक शिकायतों का खुलासा
- गवर्नर ने कहा कि ये उपाय उपभोक्ता संरक्षण को और बढ़ाएंगे।
यूपीआई के माध्यम से बैंकों में पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइन का संचालन
गवर्नर ने कहा कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने भारत में खुदरा भुगतानों को बदल दिया है और याद दिलाया कि कैसे समय-समय पर नए उत्पादों और सुविधाओं को विकसित करने के लिए यूपीआई की मजबूती का लाभ उठाया गया है। गवर्नर ने घोषणा की कि अब यूपीआई के माध्यम से बैंकों में पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइनों के संचालन की अनुमति देकर यूपीआई के दायरे का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है।
“महंगाई के खिलाफ जंग जारी रखनी है”
गवर्नर ने जोर देकर कहा कि मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है। “हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है और मुद्रास्फीति के खिलाफ युद्ध तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कि हम लक्ष्य के करीब मुद्रास्फीति में स्थायी गिरावट नहीं देख लेते। हमें विश्वास है कि हम मध्यम अवधि में मुद्रास्फीति को लक्ष्य दर तक नीचे लाने के लिए सही रास्ते पर हैं।”
गवर्नर ने बताया कि भारतीय रुपया कैलेंडर वर्ष 2022 में व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा है और 2023 में भी ऐसा ही बना रहेगा। यह घरेलू मैक्रोइकॉनॉमिक फंडामेंटल की ताकत और वैश्विक स्पिलओवर के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाता है।
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि हमारे बाहरी क्षेत्र के संकेतकों में काफी सुधार हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार 21 अक्टूबर, 2022 को 524.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से पलट गया है और अब हमारी आगे की परिसंपत्ति को ध्यान में रखते हुए 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है।
“हम मूल्य स्थिरता की कोशिश में दृढ़ और कृतसंकल्प हैं”
अंत में, आरबीआई गवर्नर ने कहा कि 2020 की शुरुआत से, दुनिया अत्यधिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है, हालांकि, इस चुनौतीपूर्ण माहौल में, भारत का वित्तीय क्षेत्र लचीला और स्थिर बना हुआ है। उन्होंने कहा, “कुल मिलाकर, आर्थिक गतिविधियों का विस्तार; मुद्रास्फीति में अपेक्षित नरमी; पूंजीगत व्यय पर ध्यान देने के साथ राजकोषीय समेकन; चालू खाता घाटे को और अधिक स्थायी स्तरों तक महत्वपूर्ण रूप से कम करना; और विदेशी मुद्रा भंडार का सहज स्तर स्वागत योग्य घटनाक्रम हैं जो भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता को और मजबूत करेंगे।” गवर्नर ने जोर देकर कहा कि प्रमुख मुद्रास्फीति के साथ, हम मूल्य स्थिरता की अपनी कोशिश में दृढ़ और कृतसंकल्प हैं जो दीर्घकालिक विकास के लिए सबसे अच्छी गारंटी है।
