मोदी सरकार ने दिया नया झटका : 18 जुलाई से अधिक जीएसटी देना होगा

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क

अहमदाबाद : बढ़ती मंहगाई के बीच मोदी सरकार ने आम लोगों को नया झटका दिया है। अनब्रांडेड प्री-पैकेज्ड और प्री लेबल आटा, दाल, दही, गुड, दही, पनीर, लस्सी और रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर 18 जुलाई से अधिक जीएसटी देना होगा। इससे जरूरी सामानों के दाम बढ़ जाएंगे। रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली चीजों पर जीएसटी लगाने के खिलाफ व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया।

इस प्रदर्शन का असर अहमदाबाद में भी दिखाई दे रहा है। कालूपुर में मौजूद चोखा बाजार( यानी चावल मंडी) लाट बाजार, दानापीठ में 5 प्रतिशत जीएसटी के विरोध में व्यापारियों ने आज थोक बाजार बंद कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फैसले के खिलाफ चावल मिलों ने चावल बेचना बंद कर दिया है। फ्री नॉन ब्रांडेड चावल और आटे पर भी टैक्स लगेगा जिसकी वजह से दोनों महंगे हो जाएंगे। अभी तक सिर्फ ब्रांडेड चावल और आटे पर ही जीएसटी लगता था। लेकिन, राज्यों के राजस्व को बढ़ाने के लिए गैर-ब्रांडेड चावल और आटा सहित अन्य वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया है। इसके चलते राज्य के अनाज व्यापारियों ने कारोबार बंद कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

अनाज, दालों पर लगाए गए 5 प्रतिशत जीएसटी के विरोध में शहर के कालूपुर चावल बाजार, लाट बाजार, दानापीठ समेत बाजार एक दिन के लिए बंद रहेंगे। इसके अलावा, राज्य के कुछ एपीएमसी में भी व्यापारी कामकाज बंद कर विरोध कर रहे हैं। विभिन्न संघों और संगठनों द्वारा सरकार से 5 प्रतिशत जीएसटी को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया है। अखिल भारतीय व्यापारी महासंघ ने 12 जुलाई को अहमदाबाद में पूरे राज्य के व्यापारियों की एक बैठक बुलाई थी। लेकिन भारी बारिश के कारण बैठक रद्द कर दी गई थी।

सरकार के इस फैसले से 7300 बाजार, 13,000 दाल मिलें, 9600 चावल मिलें, 8000 आटा मिलें समेत 3 करोड़ छोटे-बड़े व्यापारी प्रभावित होंगे। केंद्र सरकार महंगाई कम करने की बात करती है, लेकिन इस फैसले से महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। विरोध कर रहे व्यापारियों का कहना है कि अनब्रांडेड खाद्य उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाना जीएसटी की मूल भावना के खिलाफ है।
(जी.एन.एस)