राजस्व एवं भूमि सुधार के हेल्पलाइन सेंटर का शुभारंभ, आम लोगों के लिए 3 जून से होगा शुरू
पटना
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से हेल्पलाइन कॉल सेंटर की शुरुआत हो चुकी है। यह कॉल सेंटर 3 जून से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। आम लोग 18003456215 पर कॉल कर योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं। और, अपनी शिकायतों को भी दर्ज करवा सकते हैं। कॉल सेंटर को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के बीच हुए समझौता हुआ। इसके बाद रविवार को पटना के दानापुर स्थित सीएससी कार्यालय में राज्य के पहले राजस्व एवं भूमि सुधार हेल्पलाइन/कॉल सेंटर का शुभारंभ किया गया।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि इस हेल्पलाइन कॉल सेंटर की स्थापना का उद्देश्य नागरिकों, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राज्य सरकार की राजस्व एवं भूमि से संबंधित योजनाओं, सेवाओं और नीतियों की जानकारी देना और उनकी शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि यह कॉल सेंटर बिहार सरकार के डिजिटल मिशन को ज़मीनी स्तर पर सफल बनाने की दिशा में एक प्रभावशाली कदम है। इससे नागरिकों को सटीक और समय पर सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त होगी और उनके समाधान में पारदर्शिता आएगी।
इस अवसर पर विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि राजस्व और भूमि सुधार जैसे विषय आम नागरिकों के लिए जटिल होते हैं। यह हेल्पलाइन कॉल सेंटर इस जटिलता को सरल बनाने में सहायक सिद्ध होगा। यह पूर्णतः प्रशिक्षित और दक्ष टीम द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिन्हें विभागीय योजनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं की गहन जानकारी होगी।
सचिव बोले-इसकी पहुंच हर पंचायत तक होगी
वहीं सचिव जय सिंह ने कहा कि विभाग की नीतियाँ और योजनाएँ तभी प्रभावी सिद्ध होंगी जब उनकी जानकारी अंतिम छोर पर बैठे नागरिक तक पहुंचे। यह कॉल सेंटर हमारे और जनता के बीच एक मजबूत संवाद का माध्यम बनेगा। जैसे अनुभवी और भरोसेमंद भागीदार के सहयोग से हम सेवा को और अधिक पारदर्शी, सुलभ और उत्तरदायी बना पाएंगे। इधर सीएससी बिहार के स्टेट हेड संतोष तिवारी ने कहा कि सीएससी नेटवर्क की पहुंच राज्य के हर पंचायत तक है। हम इस हेल्पलाइन को केवल एक सेवा केंद्र न मानकर, नागरिकों के अधिकारों और जागरूकता को बढ़ाने वाले प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित करेंगे। यह पहल सरकार और जनता के बीच तकनीकी सेतु का कार्य करेगी।
जानिए क्या क्या सेवाएं मिलेंगी इस कॉल सेंटर से
आम नागरिकों को भूमि से जुड़े दस्तावेज़ों, म्यूटेशन, जमाबंदी, दाखिल-खारिज जैसे मुद्दों पर सही जानकारी उपलब्ध मिलेंगी।
विभागीय योजनाओं और उनके लाभ के बारे में नागरिकों को जागरूक किया जाएगा।
शिकायतों का पंजीकरण और समाधान प्रक्रिया में मदद मिलेगी।
आवेदन की स्थिति की जानकारी प्रदान की जाएगी।
ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जोड़ा जाएगा।
