महेंगाई व ओछी राजनीति से जनता जनार्दन परेशान

विनोद तकियावाला

विश्व के सबसे बड़े लोक तंत्र इन दिनों अच्छी नही चल रही है! भारत राजनीति की दशा व दिशा भारतीय राजनीतिज्ञ पंडित किराश है। अभी वैश्विक महामारी कोरोना से देश उभर भी नही पाया था कि वेरोजगारी ‘महेंगाई व ओछी राजनीति जनता जनार्दन परेशान है।

आप को याद होगा कि कुछ दिन कोरोना के नये वायरस का प्रकोप दिख रहा है। कोरोना संकमण के केशो मे वृद्धि देखने को आने लगी है। इसी लिए को प्रधान मंत्री द्वारा राज्यो की मुख्य मंत्री की बैठक विगत दिनों ऑन लाईन बैठत बुलाई थी।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी पर मुख्यमंत्रियों से बैठक के दौरान पेट्रोल और डीजल पर वैट टैक्स को लेकर भी चर्चा की।इस बैठक में पीएमओ मोदी ने पेट्रोल और डीजल में वैट टैक्स घटाकर जनता राहत नहीं देने वाले 7 राज्यों के नाम लेकर उन्हें निशाने बनाकर जनता की बीच अपनी लोक प्रियता बनाने की कोशिस की ताकि राज्य की जनता के जेब से पैसे निकाल कर राज्य के खजाने भरने की कोशिस कर रही है।पी एम ने कहा कि केंद्रसरकार ने विगत साल नम्बर महीने में ईंधन से उत्पाद शुल्क घटा लिया था और राज्यों से भी वैट टैक्स को लेकर कटौती की बात कही थी।कुछ राज्यों ने तो आगे बढ़कर जनता की सेवा के लिए करों में कटौती कर दी लेकिन कुछ राज्य अभी भी वैट में कटौती करने को नहीं तैयार हैं ।

पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करते हुए कहा, कि”मैं किसी की व्यक्तिगतआलोचना नहीं कर रहा हूं, बल्कि महाराष्ट्र,पश्चिम बंगाल, तेलंगाना,आंध्र प्रदेश,केरल, झारखंड और तमिलनाडु से वैट कम करने और लोगों को लाभ देने का अनुरोध करता हुँ।प्रधान मंत्री ने गैर भाजपा शासित राज्यो के विपक्षी दलो की सरकार द्वारा तेल की ऊंची कीमतों के लिए केंद्र पर निशाना साध रहे हैं,मेरी बात समझ मे नही आ रही है कि सभी राज्यों में 100 रुपये का आंकड़ा पार कर गया है।आप को याद होगा कि केंद्र सरकार ने पिछले साल नम्बर माह में पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 5 रुपये,डीजल पर 10 रुपये की कटौती की घोषणा की थी और राज्यों से ईंधन पर वैट में भी कमी करने की अपील की थी ‘ प्रधान मंत्री की अपील पर तत्काल ही जहां कुछ बीजेपी शासित राज्यों ने इंधन पर कर कटौती की घोषणा की थी लैकिन कुछ राज्यों ने कर मे कटोती नहीं किये थे ‘क्योकि राज्यो के पास वैट टैक्स कम करने से राजस्व की कमी के डर से अभी तक ऐसा नहीं किया है।प्रधानमंत्री ने बैठक में इन राज्यों का नाम लिया और राज्य के उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए वैट में कटौती करने को कहा ‘उन्होंने कहा,कि महाराष्ट्र,पश्चिम बंगाल,तेलंगाना,आंध्र प्रदेश, केरल,झारखंड,तमिलनाडु ने किसी न किसी वजह से केंद्र सरकार की बात नहीं मानी और उन राज्यों के नागरिकों पर बोझ बना हुआ है।पिछले वर्ष नवंबर में ही ये किया जाना था,ताकि नागरिकों को वैट कम उसका लाभआपको लोगों को देना चाहिए था।प्रधान मंत्री के द्वारा दिये गये इस बयान पर विपक्षी भला कहा पीछे रहने वाले थें ‘ उन्होने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि राज्यो के हिस्से का जी एस टी की मोटी रकम केन्द्र सरकार के पास बकाया है।उधर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी ने पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 26 लाख करोड़ रुपये कमाए,लेकिन इसे राज्यों के साथ साझा नहीं किया उन्होंने कहा,”आपने राज्यों को जीएसटी का हिस्सा समय पर नहीं दिया और फिर आप राज्यों से वैट को और कम करने के लिए कहते हैं। उन्हें केंद्रीय उत्पाद शुल्क कम करना चाहिए और फिर दूसरों को वैट कम करने के लिए कहना चाहिए.”अब पीएम मोदी के ये मुद्दा उठाने के बाद एक बार फिर से डीज़ल-पेट्रोल पर वेट पर बहस शुरू हो गयी है और आरोप – प्रत्यारोप का दौर भी इसी के साथ शुरू हो गया है।डी एम के सांसद और महाराष्ट्र सी एम ने दी प्रतिक्रिया दी वहीं डीएमके सांसद टीकेएस एलनगोवन ने पेट्रोल पर वैट घटाने को लेकर केंद्र को जवाब दिया है।एलनगोवन ने कहा,पीएम मोदी सीधे तौर पर विपक्षी दलों की ओर से शासित राज्यों को पेट्रोल से वैट घटाने को कह रहे हैं।पीएम भाजापा शासित राज्यो गुजरात और कर्नाटक की राज्यों से टैक्स कम करने को नहीं कहते हैं।केंद्र सरकार द्वारा इकट्ठा किया गए टैक्स की मात्रा इन राज्यों के द्वारा इकट्ठा किए गए टैक्स की मात्रा का तीन गुना है. उन्होने कहा कि केंद्र सरकार 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की बात तो करते हैं लेकिन संकट में गरीब परिवार की तरह पीएम पी एस यू बेच रहे हैं।महाराष्ट्र सीएमओ की ओर से राज्यों से पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने को लेकर कहा गया राज्य की जनता को राहत देने के लिए राज्य सरकार की ओर से नेचुरल गैस पर टैक्स राहत दी गई है।इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस पर वैट को 13.5 फीसदी से घटाकर महज 3 फीसदी कर दिया है।पेट्रोल की राजनीति के पेतरें बाजी व प्रधान मंत्री की अपील पर केन्द्र सरकार की कमान सम्भालने के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीपपुरी ने सम्भालते हुए कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से क्रूड आयल की कीमतें 19.56 डालर प्रति बैरल से बढ़कर 130 डालर प्रति बैरल तक जा पहुंची है।केंद्र ने तो अपनी जिम्मेदारी ना ली बल्कि उत्पाद शुल्क मे कमी कर निभाई है।अब राज्यों की बारी’ है।केंद्रीय मंत्री ने कहा देश में कोविड महामारी के बाद भी केंद्र सरकार जनता के लिए लगातार प्रयास कर रही है।उन्होंने कहा कि अब राज्यों आगे आएं और इसकी जिम्मेदारी लें।केंद्रीय मंत्री ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए बताया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में सबसे कम बढ़ोतरी हुई है।मोदी सरकार में पेट्रोल-डीजलऔर एलपीजी के दामों में सिर्फ 30 फीसदी ही बढ़ोत्तरी हुई है ‘जबकि केंद्र सरकार ने इसके बदले में अन्य कई जनकल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की,

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ‘हम अभी तक कोरोना महामारी से उबर नहीं पाए हैं।देश के 80 करोड़ लोगों को अभी भी मुफ्त में राशन दिया जा रहा है।केंद्र सरकार ने इससे बचने के लिए अभी भी वैक्सीनेशन अभियान चला रखा है ।रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से क्रूड आयल की कीमतें 19.56 डालर प्रति बैरल से बढ़कर 130 डालर प्रति बैरल तक जा पहुंची है.Iइसके पहले केंद्र सरकार पेट्रोल-डीजल पर 32 रुपये का एक्साइज शुल्क लेती थी,जिसमें कटौती की गई है।केंद्र सरकार ने पिछले साल दीपावली के आस-पास अपनी जिम्मेदारी लेते हुए वैट टैक्स घटाए थे।अब राज्यों को भी जनता की सेवा के लिए इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पुरी ने कहा कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में 25 फीसदी ज्यादा वैट टैक्स बसुल रही है।

हरदीप सिंह पुरी ने आगे कहा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्यों में जितना बैट लगा रहे हैं उसका आधा वैट बीजेपी शासित राज्यों में लगाया गया है. पेट्रोल के दामों की बात करें तो बीजेपी शासित राज्यों की तुलना गैर-बीजेपी शासित राज्यों में 15-20 रुपये का अंतर दिखाई देगा. आपको बता दें कि गुरुवार को भी हरदीप सिंह पुरी ने बताया था कि विमान संचालन में देश के 40 फीसदी ईंधन का खर्च इससे पहले गुरुवार को भी केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि विमान संचालन में 40 फीसदी खर्च ईंधन का होता है।देश के जिन राज्यों में बीजेपी का शासन नहीं है वहां पर 25 फीसदी ज्यादा वैट की वसूली की जा रही है जबकि बीजेपी जिन राज्यों में शासन कर रही है वहां पर एक फीसदी वैट टैक्स ही लिया जा रहा है।राज्य पेट्रोल-डीजल को जीएसटी की दयारे में लाने को तैयार नहीं।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, ‘मेरी समझ यह है कि केंद्र पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के तहत लाने में खुश होगा लेकिन सत्य ये है कि राज्य इसके लिए तैयार नहीं है।सच्चाई यह है कि राज्य इसके लिए तैयार नहीं हैं. राज्यों के मुख्यमंत्री पेट्रोल-डीजल और शराब के राजस्व से हत्या हत्या करने पर उतारू हैं और जब कर्ज बढ़ता है तो वे दूसरों को दोष देते हैं।उन्होंने इसका सबसे बड़ा उदाहरण पंजाब का दिया है।पुरी ने कहा कि हम ईरान जैसे खाड़ी देशों के करीब स्थित हैं।जहां बहुत सारा तेल है।रूस के साथ हमारे ऊर्जा संबंध हैं और हम उनस कच्चा तेल खरीदते हैं, लेकिन हमारा कुल आयात महज 0.2 फीसदी से ज्यादा का नहीं है हमेंअपने हितो को ध्यान में रखते हुए अपनी शर्तों पर तेल खरीदना होगा ‘

प्रधान मंत्री के दिये गये गैर भाजपा शासित राज्यो की सरकार को वेट मे कमी करने के सुझाव पर विपक्षी दलो की राज्य सरकार की राजनीति क पैतरेबाजी से आम जनता परेशान है । उन्हे यह समझ में नहीं आ रही है कि उनका सच्चा हितैषी कौन है। भाजपा जहाँ मुफ्त राशन ‘ मुफ्त बैकशीन आदि के नाम पर अपना बोट बैंक को यह एहसास दिलाकर राज्य में अपना सत्ता के सिंधासन पर अपना शिक्का जमा ते हुए विपक्षी राज्य सरकार को! निशाने लगाते हुए जनता का सच्चा हमदर्द का नाटक कर रही है। जो भाजपा मंहगाई के नाम पर केन्द्र मे डा मनमोहन सिंह के नेतत्व मे कॉंग्रेश की सरकार को विरोध करते थकते नही थी वही आज मंहगाई व वेरोजगारी को कोई समस्या नही मानती है ब्लकि नाम परिवर्तन ‘ धार्मिक उन्माद ‘ व भगवा करण की राजनीति चमका रही है। ऐसे में भोली भाली जनता ही ठकी सी महसूस कर रही है। क्या यही अच्छे दिन है ‘ मोदी जी के लोक प्रिय दिवा स्वपन्न सबका साथ ‘ सबका विकाश व सबका विश्वास है ‘ तभी तो अन्ध भक्त कहते थकते नही है कि मोदी है तो सब मुमकिन है।

खैर अभी फिलहाल से यह कहते हुए विदा लेते है कि – ना ही काहूँ से दोस्ती ना ही काहूँ से बैर। खबरीलाल तो माँगे सबकी खैर ॥
फिर मिलेगे तीरक्षी नजर से तीखी खबर के संग । अलविदा