भूपेश सरकार में लोगों को मिले 1.7 लाख करोड़ रुपए, विष्णुदेव सरकार में इन योजनाओं से मिलेगा सीधा फायदा
भूपेश बघेल सरकार में पिछली सरकारों की तुलना में खातों में सीधे लाभ अंतरण की अधिक योजनाएं शुरू की गई हैं। इन पांच सालों में करीब 1.7 लाख करोड़ रुपये लोगों के खाते में पहुंचे.
रायपुर. छत्तीसगढ़ डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स भूपेश बघेल सरकार में पिछली सरकारों की तुलना में सीधे खाते में पैसा भेजने (डायरेक्ट बेनिफिट) की ज्यादा योजनाएं शुरू की गई हैं। इन पांच सालों में करीब 1.7 लाख करोड़ रुपये लोगों के खाते में पहुंचे. अपने आखिरी दौर में भी भूपेश सरकार ने कई योजनाएं शुरू कीं और हर किस्त की राशि सीधे खाते में भेजी, लेकिन इसका फायदा कांग्रेस को चुनाव में नहीं मिल पाया है |
चुनाव से पहले ही बिलासपुर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मौजूदगी में भूपेश सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत की थी. प्रत्येक लाभार्थी को 1.30 लाख रुपये तथा मैदानी क्षेत्र के लिए 1.20 लाख रुपये देने का प्रावधान किया गया। 28 सितंबर को भाटापारा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में सीएम निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना की शुरुआत की गई |
खड़गे की मौजूदगी में ही रायगढ़ में 539 स्वयं सहायता समूहों को 80 लाख 45 हजार रुपये का रिवॉल्विंग फंड और 1189 समूहों को 7 करोड़ 13 लाख 40 हजार रुपये का फंड भी वितरित किया गया. SAI को लाभार्थियों के खातों में सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं शुरू करने की भी चुनौती का सामना करना पड़ेगा |
विष्णुदेव साय सरकार में इन योजनाओं का मिलेगा सीधे फायदा
– 5,000 करोड़ किसानों को दो साल का बकाया बोनस का भुगतान।
-महतारी वंदन योजना: विवाहित महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये।
– 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी 3,100 रुपये में की जाएगी।
– 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी।
– गरीब परिवारों की महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलिंडर।
– भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को 10 हजार रुपये सालाना।
– 18 लाख आवास, हर घर में पीने का शुद्ध पानी।
– युवाओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण।
– तेंदूपत्ता का 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा, 4,500 रुपये बोनस, चरणपादुका।
– प्रति परिवार पांच लाख से 10 लाख तक स्वास्थ्य बीमा, 500 नए सस्ते जन औषधि केंद्र।
– प्रत्येक विवाहित महिलाओं को सालाना 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।
– हर संभाग में एम्स की तर्ज पर सिम्स, आइआइटी की तर्ज पर सीआइटी, एक लाख भर्ती।
सीधे फायदा पहुंचाने वाली भूपेश सरकार की प्रमुख योजनाएं
– 23,893 करोड़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना में भुगतान।
– 758 करोड़ राजीव गांधी भूमिहीन ग्रामीण कृषक मजदूर न्याय योजना।
– 12,000 करोड़ सिंचाई पंपों को निश्शुल्क बिजलीl
– 9,270 करोड़ किसानों की कर्जमाफीl
– 93,724 करोड़ धान खरीदी में किसानों को भुगतानl
– 271.60 गोधन न्याय योजना में सीधे भुगतानl
– 3,643.09 करोड़ डा. खूबचंद्र बघेल स्वास्थ्य योजनाl
– 4,104 करोड़ बिजली बिल हाफl
– 2,560.73 करोड़ बैंक क्रेडिट लीकेज से लोनl
– 3,348 करोड़ तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक एवं बोनसl
– 388 करोड़ लघु वनोपज संग्राहकों को भुगतानl
– 179 करोड़ से अधिक गोठानों की महिलाओं को भुगतानl
– पीएससी में निश्शुल्क परीक्षाl
– कालेज जाने को निश्शुल्क परिवहन सुविधाl
– बेरोजगारों को 2,500 रुपये हर माह बेरोजगारी भत्ता l
– राजीव गांधी न्याय योजना l
– नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी
डा रमन सिंह सरकार की प्रमुख योजनाएं
– 2004 में अन्नपूर्णा दाल-भात योजना में पांच रुपये में भरपेट भोजनl
– मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना में कम दाम में चावलl
– मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में निश्शुल्क यात्राl
– तेंदूपत्ता संग्राहकों को निश्शुल्क चरणपादुका योजनाl
– छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति योजना में मोबाइल वितरणl
– मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना में निश्शुल्क इलाज।
अजीत जोगी सरकार की प्रमुख योजनाएं
– इंदिरा हरेली-सहेली योजना और इंदिरा खेत गंगा योजनाl
– इंदिरा सहारा योजना के नाम से कई योजनाएंl
– किसानों की आय बढ़ाने को फसल चक्र परिवर्तन योजनाl
– ‘जोगी डबरी’ योजना से सब्जी उत्पादकों को दिया बढ़ावा।
