मुफ्त राशन योजना पर कांग्रेस पर भड़के पीएम मोदी, 'चुनाव आयोग से करना चाहते हैं शिकायत, लेकिन...', पार्टी ने दिया ये जवाब
चुनावी रैली में मुफ्त राशन योजना को पांच साल के लिए बढ़ाने की घोषणा को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है.
मध्य प्रदेश: पीएम मोदी की चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल तक बढ़ाने की घोषणा को लेकर बहस जारी है. इस बीच पीएम मोदी ने बुधवार (8 नवंबर) को दावा किया कि कांग्रेस इसे लेकर चुनाव आयोग में उनके खिलाफ शिकायत करने जा रही है |
कांग्रेस ने इस दावे को खारिज कर दिया है
चुनाव आयोग पहुंचे कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल में शामिल अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, “हमने अभी तक चुनाव आयोग को कोई शिकायत नहीं दी है. मुझे नहीं पता कि किसी ने मेरी पीठ पीछे शिकायत की है या नहीं. शायद दी जाएगी.” भविष्य में क्योंकि पीएम मोदी जिस तरह से बोल रहे हैं वही इसका कारण बनेगा |
पीएम मोदी ने क्या कहा?
पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के गुना में कहा कि कांग्रेस के लोग चिंतित हैं कि मोदी ने अब गरीबों को 5 साल तक मुफ्त अनाज देने की घोषणा क्यों की है. उन्होंने कहा, ”कांग्रेस ने घोषणा की है कि वह चुनाव आयोग. मोदी के खिलाफ केस करेंगे. इस दौरान वे कहेंगे कि मोदी ने बहुत बड़ा अपराध किया है. मुझे बताएं कि क्या हमें कांग्रेस की इस हरकत से डरना चाहिए? कांग्रेस से कह दो कि इसे रोकना है तो किसी भी कोर्ट में जाओ. मैं जनता की अदालत में हूं |
#WATCH | Guna, Madhya Pradesh: PM Narendra Modi says, "Congress announced that they will go to the Election Commission and file a complaint against Modi as he has committed a crime by announcing that he will give free ration for the next 5 years. Should I be afraid of Congress? I… pic.twitter.com/hB7atdkGIC
— ANI (@ANI) November 8, 2023
कांग्रेस ने क्या कहा?
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने हाल ही में पूरे मामले को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला था. उन्होंने कहा था, ”पूरी तरह हताश और निराश होकर प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के बीच में पीएम गरीब कल्याण योजना को पांच साल के लिए बढ़ाने की घोषणा की. यह पूरी तरह से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी कहा, ”अब पता चला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी तक इस योजना को आगे बढ़ाने की मंजूरी नहीं दी है। वास्तव में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं हैक्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इसी तरह काम करते हैं. कैबिनेट का कोई महत्व ही नहीं है. पहले उनका ऐलान, फिर कैबिनेट की मंजूरी. याद रखें, 8 नवंबर 2016 (नोटबंदी)? इस कानून का विरोध किया. अब इसे पांच साल के लिए बढ़ाए जाने से न सिर्फ प्रधानमंत्री की छवि कमजोर होगी बल्कि और गहरी हो जाएगी।
पीएम मोदी ने क्या किया था ऐलान?
4 नवंबर को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था, ”कोविड-19 के दौरान शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच साल के लिए बढ़ाया जाएगा.” मध्य प्रदेश के दमोह में भी दोहराया गया.
