सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम भूपेश बघेल से की मुलाकात, इन प्रयासों के लिए जताया आभार..

रायपुर : छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से यहां उनके निवास कार्यालय में मुलाकात की। (सीएम भूपेश के साथ सर्व आदिवासी समाज का प्रतिनिधिमंडल) इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के जातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के उनके प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है |

गौरतलब है कि 25 जुलाई को राज्यसभा ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022 को मंजूरी दे दी थी। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में लोकसभा ने इस विधेयक को पारित किया था। इस अवसर पर खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों से मिली

इस सफलता पर प्रतिनिधिमंडल को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति समुदाय को उनके अधिकारों का लाभ दिलाने के लिए कृतसंकल्पित है। उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य राज्य में आदिवासी समाज को आगे बढ़ाना और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है. उन्होंने कहा कि राज्य में हमारी सरकार बनते ही आदिवासियों के उत्थान के लिए लगातार काम किये जा रहे हैं |

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आगे कहा

इसमें छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस संबंध में प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा गया था, जिसमें मात्रात्मक त्रुटि के कारण आदिवासी समुदाय को होने वाली समस्याओं से अवगत कराया गया था और उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का अनुरोध किया गया था |

भारत सरकार के निर्देश पर “एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना” के अंतर्गत

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों की शत-प्रतिशत ई-केवाईसी प्रक्रिया करने की तिथि अब 31 अगस्त 2023 तक बढ़ा दी गई है। एक पत्र खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा इस आशय की सूचना प्रदेश के सभी कलेक्टरों को भेज दी गई है। ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना’ के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए राशन कार्ड के सभी सदस्यों की आधार जानकारी को प्रमाणित करना आवश्यक है। राशनकार्ड में हितग्राहियों के आधार की जानकारी गलत दर्ज होने तथा आधार की जानकारी प्रमाणीकृत नहीं होने के कारण खाद्यान्न वितरण में समस्या बनी रहती है।

जिन हितग्राहियों का आधार विभागीय डेटाबेस में पंजीकृत है

उनकी आधार जानकारी को प्रमाणित करने के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया की जा रही है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को उपलब्ध कराये गये ई-पॉस उपकरण में ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध है। ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है। ई-केवाईसी की कार्रवाई के लिए राशन कार्ड धारक का मुखिया और राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्य अपने-अपने आधार नंबर के साथ सरकारी उचित मूल्य की  मूल्य दुकान पहुँचेंगे, जिसके बाद ही विक्रेता द्वारा ई-पॉस उपकरण में प्रत्येक सदस्य के आधार नंबर की पृथक-पृथक प्रविष्टि कर उनका फ्रिंगर प्रिंट स्कैन करवाकर ई-केवाईसी की कार्रवाई पूर्ण किया जाएगा।