नई सरकार के गठन के बाद ही इन पदों पर निकलेंगी भर्तियां, विभागों से मंगाया गया प्रस्ताव
छत्तीसगढ़ में राजस्व में प्रमुख योगदान देने वाले विभागों को राजस्व वसूली की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। वाणिज्यिक कर विभाग ने अक्टूबर महीने तक 11900 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त कर लिया है जो कि तय लक्ष्य का 54 प्रतिशत हैं। वाणिज्यिक कर विभाग ने इस वर्ष 22 हजार करोड़ रुपये राजस्व का लक्ष्य रखा है
रायपुर : प्रदेश में 2024-25 के बजट की तैयारियां शुरू हो गई है। वित्त विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 20 से ज्यादा विभागों के साथ बजट के लिए बैठकों में चर्चा हो चुकी है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक 2023-24 के बजट से अधिकतम सात प्रतिशत बढ़ोतरी का आदेश शासन से प्राप्त हुआ है, लिहाजा 2024-25 का बजट 1.30 से 1.35 लाख लाख करोड़ रुपये के बीच होगा। साथ ही विभिन्न विभागों में खाली पदों की भी जानकारी मंगाई गई है।
विभिन्न पदों में भर्ती प्रक्रिया के संकेत
ऐसे में यह संकेत साफ हैं कि नई सरकार के गठन के बाद ही विभिन्न पदों में भर्ती प्रक्रिया तेज होगी। पुलिस विभाग के अलावा अन्य विभागों में खाली पदों के लिए भी बजट में प्रावधान बनाए जा रहे हैं। शासन ने वाणिज्यिक कर, राजस्व, खनिज, परिवहन को राजस्व वसूली की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले वित्त विभाग ने सभी विभागों को 30 नवंबर तक बजट प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं।
वाणिज्यिक कर विभाग को 11 हजार करोड़ रुपये का राजस्व
राजस्व में प्रमुख योगदान देने वाले विभागों को राजस्व वसूली की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। वाणिज्यिक कर विभाग (राज्य जीएसटी) ने अक्टूबर महीने तक 11,900 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त कर लिया है, जो कि तय लक्ष्य का 54 प्रतिशत हैं। वाणिज्यिक कर विभाग ने इस वर्ष 22 हजार करोड़ रुपये राजस्व का लक्ष्य रखा है।
चुनावी वादा पूरा करने खर्च होंगे 65 हजार करोड़ से अधिक
आर्थिक विश्लेषकों के मुताबिक विधानसभा चुनाव के घोषणा-पत्र में कांग्रेस-भाजपा ने जो घोषणाएं की है। इसमें 65 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने का अनुमान है, जिसमें धान खरीदी, किसानों की कर्जमाफी,रसोई गैस सब्सिडी, महिला स्व-सहायता समूहों की कर्जमाफी
आदि शामिल हैं। वित्त विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में छत्तीसगढ़ पर अलग-अलग बैंकों व वित्त समूहों का 80 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज हैं।
साल-दर-साल बढ़ा छत्तीसगढ़ के बजट का आकार
राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक अधिकतम कुल 1.21 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, जो कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक रहा। वर्ष 2014-15 में बजट का आकार पहली बार 50 हजार करोड़ रुपये के पार पहुंचा था। अनुपूरक को मिलाकर इसका कुल आकार 54 हजार 710 करोड़ रुपये हुआ। यह 2013-14 की तुलना में 24 प्रतिशत ज्यादा रहा।
2018 में डॉ. रमन सिंह ने भाजपा सरकार का अंतिम बजट 83 हजार 179 करोड़ रुपये का पेश किया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2019 में अपना पहला बजट 90 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रस्तुत किया। 2022-23 में इसका आकार एक लाख चार हजार करोड़ रुपये व 2023-24 में यह 1.21 लाख करोड़ रुपये हो गया, जिसमें 6031 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया गया था।
