इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
जयपुर : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सड़क सुरक्षा किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति को परिवहन नियमों की पालना करनी चाहिए, तभी मिलकर सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मृत्यु दर में कमी लाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए विभागीय अधिकारी विभिन्न माध्यमों से परिवहन नियमों के प्रति आमजन को जागरूक करें। साथ ही अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करें। गहलोत सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों को सुगम और सुरक्षित परिवहन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। उन्होंने 30 जून तक परिवहन विभाग के कर संग्रहण केंद्रों को बंद कराकर पूरी तरह से आॅनलाइन राशि जमा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा परिवहन सेवाओं को आॅनलाइन किया जाए। मुख्यमंत्री ने वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट एवं लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक भी ड्राइविंग लाइसेंस बिना टेस्ट लिए नहीं बनें, इसकी सुनिश्चिता की जाए। साथ ही उन्होंने ई-व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पाॅलिसी को लागू कराने और सीएनजी नीति को समयबद्ध लागू कराने के दिशा-निर्देश प्रदान किए।
गहलोत ने कहा कि प्रदेश में वाहनों की ओवरलोडिंग और ओवरस्पीडिंग पर अंकुश लगाया जाए। इसके लिए परिवहन, पुलिस और संबंधित विभागों द्वारा संयुक्त जांच अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई करें। चालान और वाहनों की जब्ती के साथ-साथ संबंधित वाहन मालिक, चालक के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण बस सेवा से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिली थी। अब इसे फिर से शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा रोड सेफ्टी एक्ट का ड्राॅफ्ट तैयार कर लिया गया है। इसे और बेहतर बनाने के लिए पब्लिक डोमेन पर अपलोड कर आमजन से सुझाव आमंत्रित किए जाए। उन्होंने बजट घोषणाओं, नीतिगत दस्तावेज की घोषणाओं को शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोटर वाहन उप निरीक्षक के 197 पदों की भर्ती प्रक्रिया के परिणाम आ गए है और 50 नए वाहन भी खरीदे जा रहे हैं। इससे परिवहन विभाग द्वारा वाहनों की माॅनिटरिंग में और अधिक मजबूती आएगी।
(जी.एन.एस)
