मध्य प्रदेश में पीपीपी मॉडल पर खुलेंगे मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर-सागर बायपास के लिए राशि मिली

भोपाल
 मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मंगलवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में 11 बजे अहम कैबिनेट सम्पन्न हुई। बैठक में गायों के आहार के लिए 20 रुपये की जगह 40 रुपये प्रति गाय अनुदान देने का प्रस्ताव समेत एक दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगाई गई।

मोहन सरकार ने फैसला किया है कि आने वाले 5 वर्षों में गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए प्रति क्विंटल तक किया जाएगा। चना और मसूर की फसलों की सरकारी खरीदी भी शुरू हो गई है।कैबिनेट ने यह भी तय किया कि 12 से 14 अप्रैल तक दिल्ली के लाल किले पर विक्रम महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें मध्य प्रदेश के सभी मंत्री शामिल होंगे। सम्राट विक्रमादित्य की उपलब्धियों को नाटक और एक्सपो के माध्यम से पेश किया जाएगा।

एक रुपए में 25 एकड़ जमीन निजी मेडिकल काॅलेज को देंगे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि कैबिनेट बैठक में तय हुआ है कि एक रुपए में 25 एकड़ सरकारी जमीन निजी मेडिकल कालेज को उपलब्ध कराएंगे। अब तक निजी मेडिकल कालेज के लिए निवेशक को खुद जमीन अरेंज करनी पड़ती है। इसके लिए टेंडर डाक्यूमेंट नियम में संशोधन किया गया था। इससे पीपीपी मोड पर मेडिकल काॅलेज तेजी से खोले जाएंगे। निजी मेडिकल काॅलेज को डेवलपर से संबद्ध करेंगे डिप्टी सीएम शुक्ल ने बताया कि कैबिनेट ने जिला अस्पतालों को प्राइवेट डेवलपर को ट्रांसफर करने का पुरानी सरकार का फैसला पलट दिया है। पहले इसमें डेवलपर को अस्पताल सौंपने का प्रावधान किया गया था। अब जिला अस्पताल यथावत रहेंगे। इस पर सरकार का नियंत्रण रहेगा। शुक्ल ने कहा कि अब निजी मेडिकल काॅलेज को डेवलपर से संबद्ध किया जाएगा, इसके लिए एक कमेटी बनेगी, जिसमें जिला अस्पताल का भी हस्तक्षेप होगा। ऐसे में अस्पताल पर सरकार का सीधा नियंत्रण रहेगा और जिला अस्पताल अपग्रेड होगा। जिला अस्पताल में 75 प्रतिशत नि:शुल्क सुविधा आयुष्मान कार्डधारकों को मिलेगी। आम आदमी के लिए जिला अस्पताल आसानी से उपलब्ध रहेगा।

पशु आहार अनुदान बढ़ाया

डिप्टी सीएम ने बताया कि आज की कैबिनेट गौमाता पर समर्पित रही है। पशुपालन विभाग के माध्यम से गौशालाओं के निर्माण के साथ आहार अनुदान 40 रुपए करने का फैसला किया गया है। पहले यह 20 रुपए था। गौवंश विहार के लिए पीपीपी मोड पर निवेशकर्ताओं को बुलाने के लिए पालिसी को मंजूरी दी है। पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने कहा कि पांच हजार गौवंश रखने के लिए पीपीपी मॉडल तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए बिडिंग होगी। इसमें निवेशक सीएनजी, सोलर और अन्य उत्पादन कर सकेगा।

25 गाय या भैंस रखने वालों को अनुदान देंगे

मंत्री ने बताया कि निवेशक से पूछेंगे कि वह कितने दिन तक योजना का लाभ लेंगे। इससे निराश्रित गौवंश को पालने में मदद मिलेगी। इसी साल इस पर काम शुरू करेंगे। इसके लिए बिडिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। कैबिनेट ने विभाग की आठ योजनाओं को चलाए रखने के साथ यह तय किया है कि 25 गाय या भैंस रखने वालों को अनुदान दिया जाएगा। एक व्यक्ति 200 गाय या भैंस का पालन कर दुग्ध उत्पादन कर सकेगा। ऐसी भी सुविधा देने का फैसला कैबिनेट ने लिया है।

ग्वालियर-सागर बायपास के लिए राशि मिली

मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत सरकार की ओर से प्रदेश को 4 हजार करोड़ से अधिक की सौगातें मिली हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के अंतर्गत चार कार्यों की स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत 1426 करोड़ की लागत से बनने वाला 28.5 किलोमीटर लंबा ग्वालियर पश्चिमी बाईपास और 688 करोड़ की लागत से बनने वाला सागर बाईपास शामिल है। एग्रोविजन के अंतर्गत मंदसौर, दमोह , मुरैना, नरसिंहपुर में इस वर्ष के प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। 12,13,14 अप्रैल को दिल्ली स्थित लाल किले में सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य की प्रस्तुति होगी।

21 अप्रैल तक होगा चने का उपार्जन

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को अपनी उपज का सही दाम मिले। इसलिए चना, मसूर, सरसों, तुअर का उपार्जन प्रारंभ किया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य 5200 प्रति क्विंटल की दर पर 7.28 लाख मैट्रिक टन चने का उपार्जन 21 अप्रैल तक किया जाना है। चना उपार्जन का लक्ष्य पूरा करने के लिए अब तक 2.6 लाख किसानों का पंजीयन हुआ है और 7871 मैट्रिक टन चने का उपार्जन हो चुका है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बोनस मिलाकर 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर गेहूं उपार्जित किया जा रहा है। अब तक 31.36 लाख मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन हो चुका है, और 2 लाख 49000 किसानों को 4 हजार 12 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने मसूर, सरसों, तुअर उपार्जन के लिए जारी गतिविधियों की भी जानकारी दी। कैबिनेट में इन फैसलों को भी मिली मंजूरी

    पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी परियोजना से 60 हजार हेक्टेयर में सिंचाई होगी। इसके लिए 2932 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई।

    मंदसौर जिले के मल्हार गढ़ में सूक्ष्म सिंचाई योजना को मंजूरी दी गई है।

    लोक वित्त से वित्त पोषित कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं के परीक्षण को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

    शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर सरकार का फोकस है। एजुसेट इंडिया लिमिटेड के साथ एमओयू करने का फैसला हुआ है।

    बिजली कंपनियों में कैश फ्लो बना रहे, इसके लिए सरकार गारंटी देती है। वर्ष 2024-25 से 2028-29 हर साल 12466 करोड़ रुपए की नकद साख सुविधा की स्वीकृति दिए जाने पर फैसला हुआ है। इस पर 0.5 प्रतिशत ब्याज पर गारंटी दी जाएगी।

13 अप्रैल को अशोकनगर आएंगे प्रधानमंत्री

कैबिनेट बैठक शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने सदस्यों को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अप्रैल को अशोकनगर जिले में स्थित श्री आनंदपुर ट्रस्ट आश्रम आ रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृहमंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 13 अप्रैल को भोपाल में रहेंगे। शाह की उपस्थिति में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राज्य शासन एवं दुग्ध संघों के बीच अनुबंध हस्ताक्षर किए जाएंगे। यह कार्यक्रम रवीन्द्र भवन में होगा।

पीएम मोदी-अमित शाह आएंगे मध्य प्रदेश

    सीएम डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक से पहले अपने संबोधन में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को अशोक नगर जिले में स्थित आनंदपुर ट्रस्ट आश्रम आएंगे।
    केंद्रीय गृह तथा सहकारिता मंत्री अमित शाह भी 13 अप्रैल को भोपाल आएंगे। अमित शाह की उपस्थिति में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राज्य शासन व दुग्ध संघों के बीच रविंद्र भवन में अनुबंध पर हस्ताक्षर होंगे।
    प्रदेश में जारी सहकारिता गतिविधियों की समीक्षा भी की जाएगी। 12- 13- 14 अप्रैल को दिल्ली स्थित लाल किले में सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य की प्रस्तुति होगी।